गृहकर्ज घेणाऱ्यांना धक्का! EMI १०,००० रुपयांपर्यंत वाढणार, मध्यमवर्गीयांनी कराव्यात या ५ गोष्टी

गृहकर्जाचा EMI वाढल्यामुळे तुमच्या महिन्याचं बजेट कोलमडलंय का? वाढलेल्या हप्त्यांचा ताण कमी करण्यासाठी आणि अतिरिक्त खर्च आटोक्यात ठेवण्यासाठी मध्यमवर्गीय कुटुंबांनी या ५ महत्त्वाच्या गोष्टी नक्की करायला हव्यात.

EMI किती वाढणार? सोपं गणित समजून घ्या

स्वतःचं घर असावं हे प्रत्येक मध्यमवर्गीय माणसाचं स्वप्न असतं. हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अनेकजण बँकेतून गृहकर्ज घेतात आणि दर महिन्याला हप्ता (EMI) भरतात. अशातच, रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये ०.२५ टक्क्यांची वाढ केल्यास, गृहकर्ज घेणाऱ्यांचा EMI किती वाढेल, असा प्रश्न निर्माण होतो.

व्याजदरातील या छोट्याशा बदलाचाही दीर्घ मुदतीच्या गृहकर्जावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः ज्यांनी २० ते २५ वर्षांसाठी कर्ज घेतलंय, त्यांना या बदलाचा कसा फटका बसेल, हे आपण एका सोप्या गणितातून समजून घेऊया.

रेपो रेट म्हणजे नेमकं काय?

रिझर्व्ह बँक देशातील इतर बँकांना ज्या दराने अल्प मुदतीचं कर्ज देते, त्याला रेपो रेट म्हणतात. या दरात बदल झाल्यावर बँकांच्या कर्ज देण्याच्या खर्चातही बदल होण्याची शक्यता असते. याचा थेट परिणाम गृहकर्जासह इतर काही कर्जांच्या व्याजदरांवर दिसून येतो.

पण, रेपो रेट ०.२५ टक्क्यांनी वाढला म्हणजे सर्व बँका लगेच त्यांच्या गृहकर्जाचे व्याजदर तेवढ्याच प्रमाणात वाढवतील, असं नाही. तुम्ही कोणत्या प्रकारच्या व्याजदराने कर्ज घेतलंय, बँकेचे नियम काय आहेत आणि नवीन व्याजदर कधीपासून लागू होणार, यावर तुमचा खरा EMI ठरेल.

५० लाखांच्या गृहकर्जावर EMI किती वाढेल?

समजा, एका व्यक्तीने २५ वर्षांसाठी ५० लाख रुपयांचं गृहकर्ज घेतलंय. जर व्याजदर ७.५०% असेल, तर महिन्याचा EMI साधारण ३६,९५० रुपये येतो. पण, व्याजदर ७.५०% वरून ७.७५% झाला, तर हाच EMI ३७,७६६ रुपयांवर जाईल. म्हणजेच, कर्जदाराला दर महिन्याला ८१६ रुपये जास्त मोजावे लागतील.

एका वर्षात किती अतिरिक्त खर्च वाढेल?

व्याजदर वाढल्याने EMI वाढतो आणि याचा थेट फटका कुटुंबाच्या बजेटला बसतो. महिन्याला ८१६ रुपये जास्त भरले, तर १२ महिन्यांत सुमारे ९,७९२ रुपयांचा अतिरिक्त खर्च वाढेल. पगारदार आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांनी या वाढीव खर्चाचा विचार आपल्या महिन्याच्या बजेटमध्ये करणं गरजेचं आहे.

कर्जदारांनी या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात

व्याजदर वाढतो, तेव्हा बँकेच्या नियमांनुसार एकतर तुमचा EMI वाढतो किंवा कर्जाचा कालावधी वाढवला जातो. त्यामुळे गृहकर्ज घेणाऱ्यांनी थेट बँकेशी संपर्क साधून नवीन व्याजदर, सुधारित EMI आणि कर्जाचा उर्वरित कालावधी याची माहिती घ्यावी. हे आकडे फक्त एक उदाहरण आहेत; तुमचा खरा EMI बँकेच्या हिशोबानुसार वेगळा असू शकतो.

जुन्या कर्जदारांवर काय परिणाम होणार?

ज्यांनी आधीच गृहकर्ज घेतलंय, त्यांच्यावर या व्याजदर वाढीचा दोन प्रकारे परिणाम होऊ शकतो. एकतर तुमचा महिन्याचा हप्ता (EMI) वाढेल किंवा हप्ता तोच ठेवून कर्ज फेडण्याचा कालावधी वाढवला जाईल.

उदाहरणार्थ, जे कुटुंब दर महिन्याला ३०,००० रुपये EMI भरतंय, त्यांच्या कर्जाचा व्याजदर वाढल्यास बजेटवर ताण येऊ शकतो. किराणा सामान, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च, वीज बिल किंवा वैद्यकीय खर्चासाठी ठेवलेल्या पैशांमध्ये कपात करण्याची वेळ येऊ शकते.

त्यामुळे, व्याजदर वाढीची बातमी समजताच बँकेची नोटीस तपासा आणि नवीन दर कधीपासून लागू होणार हे जाणून घ्या. तुमचा EMI बदलणार की कर्जाचा कालावधी वाढणार, हे बँकेला विचारून स्पष्ट करा.

गृहकर्जाचा ताण कसा कमी करायचा?

व्याजदर वाढीमुळे होणारा अतिरिक्त खर्च सांभाळण्यासाठी तुम्ही काही महत्त्वाच्या गोष्टी करू शकता.

१. महिन्याचं बजेट तयार करा: कुटुंबाचं एकूण उत्पन्न, आवश्यक खर्च आणि कर्जाचे हप्ते यांची यादी करा. अनावश्यक खर्च टाळा आणि वाढीव EMI साठी पैसे बाजूला काढा.

२. इमर्जन्सी फंड तयार करा: किमान तीन ते सहा महिन्यांचा खर्च भागेल एवढी रक्कम हळूहळू साठवा. यामुळे अचानक एखादा खर्च आला तरी कर्जाचा हप्ता भरणं सोपं जाईल.

३. कर्जाची अंशतः परतफेड (Part Pre-payment): हातात जास्तीचे पैसे असतील, तर कर्जाचा काही भाग आधीच भरून टाका. यामुळे व्याजाचा बोजा कमी होतो. पण यासाठी इमर्जन्सी फंड वापरू नका.

४. इतर बँकांच्या ऑफर्स तपासा: दुसऱ्या बँकेत कमी व्याजदराने कर्ज मिळतंय का, हे तपासा. पण कर्ज ट्रान्सफर करताना लागणारे चार्जेस आणि नवीन नियम नक्की समजून घ्या. फक्त व्याजदर कमी आहे म्हणून बँक बदलू नका.

रेपो रेटमधील ०.२५ टक्क्यांची वाढ छोटी वाटत असली, तरी दीर्घ मुदतीच्या कर्जावर त्याचा मोठा परिणाम होतो. ५० लाखांच्या कर्जावर व्याजदर ७.५०% वरून ७.७५% झाल्यावर महिन्याचा EMI ८१६ रुपयांनी वाढू शकतो.

त्यामुळे फक्त बातम्यांवर अवलंबून न राहता, बँकेच्या अधिकृत घोषणेकडे लक्ष ठेवा. योग्य नियोजन करून खर्च आटोक्यात ठेवल्यास, व्याजदर वाढीचा हा आर्थिक ताण नक्कीच कमी करता येईल.