मुंबई भाजपचीच राहणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं ठाम मत व्यक्त
सार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई महापालिका निवडणुकीपूर्वी मुंबई भाजपचीच राहणार असल्याचा दावा केला आहे. त्यांनी महायुती सरकारच्या कारभाराचे कौतुक केले आणि मुंबईतील पायाभूत सुविधांमध्ये झालेल्या बदलांवर प्रकाश टाकला.
मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई ही भाजपचीच राहणार असल्याचा ठाम दावा केला आहे. ते म्हणाले, "कोणताही नेता आला, त्याचा बाप आला, बापाचा बाप किंवा आजा आला, तरीही मुंबई भाजपचीच आहे." त्यांच्या या विधानामुळे त्यांनी विरोधकांवर थेट निशाणा साधला असून, मुंबईतील राजकीय चित्र स्पष्ट केलं आहे.
फडणवीस काय म्हणाले?
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी महायुती सरकारच्या कारभाराचंही कौतुक केलं. त्यांनी सांगितलं की, मुंबईतील पायाभूत सुविधांमध्ये गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर बदल घडवून आणला आहे. मेट्रो प्रकल्प, रस्त्यांचे विस्तार, स्वच्छता मोहिमा आणि विविध विकास कामांमुळे मुंबईत सकारात्मक बदल झालेत, असं त्यांनी नमूद केलं.
विरोधकांकडून सातत्याने टीका केली जात असली तरी, भाजपचा विकासावर विश्वास आहे आणि मुंबईकरांची साथ कायम असल्याचं फडणवीस म्हणाले. त्यांनी स्पष्ट केलं की, विरोधकांनी कितीही प्रयत्न केले तरी मुंबईच्या राजकारणात भाजपचं वर्चस्व अबाधित राहील. त्यांचं हे विधान निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षातील कार्यकर्त्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण करणारं ठरत आहे.
अदानी ग्रुपने जबाबदारी घेतली
धारावी पुनरविकास प्रकल्प (Dharavi Redevelopment Project - DRP) हा देशातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टी पुनर्रचना उपक्रमांपैकी एक आहे. राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली असून, धारावीचा चेहरामोहरा बदलण्याच्या दृष्टीने अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने विविध आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना आमंत्रण दिले आणि बोली प्रक्रिया राबवली. अखेर अदानी ग्रुपला या प्रकल्पाची जबाबदारी मिळाली. राज्य सरकारने प्रकल्पासाठी ५०,००० कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीला मंजुरी दिली असून, धारावीतील रहिवाशांना पुनर्वसन व नव्या सुविधा देण्यावर भर दिला आहे.
या प्रकल्पात राज्य सरकारने धारावीतील ५९० एकर जमिनीचा समावेश केला आहे आणि पुनर्विकासासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. रहिवाशांच्या हितासाठी नियम, पात्रता आणि स्थानांतरणाच्या अटी ठरवण्यात आल्या आहेत. सरकारच्या भूमिकेमुळेच खासगी कंपन्यांना सहभागी करून मोठ्या प्रमाणावर घरबांधणी, आरोग्यसुविधा, रस्ते, पाणीपुरवठा अशा पायाभूत सुविधांचा विकास शक्य होणार आहे. यामुळे एकीकडे धारावीतील झोपडपट्टीचा शाश्वत विकास होईल, तर दुसरीकडे मुंबईत आधुनिकतेकडे वाटचाल होईल.