Abu Salem Parole Case : गँगस्टर अबू सलेमला 14 दिवसांचा पॅरोल नाकारला, आता शेवटचा मार्ग कोणता?

Abu Salem Parole Case : 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोटातील दोषी अबू सलेम पुन्हा चर्चेत आला आहे. भावाच्या मृत्यूनंतर 14 दिवसांच्या पॅरोलची मागणी करणाऱ्या सलेमला सरकारने फक्त 2 दिवसांच्या आपत्कालीन पॅरोलचा प्रस्ताव दिला आहे. 

1993 मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट

1993 च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटात दोषी ठरलेला कुख्यात गँगस्टर अबू सलेमबद्दल पुन्हा एकदा कायदेशीर चर्चा सुरू झाली आहे. मोठ्या भावाच्या मृत्यूनंतर 14 दिवसांच्या आपत्कालीन पॅरोलची मागणी करणाऱ्या सलेमला फक्त 2 दिवसांचा पॅरोल दिला जाऊ शकतो, असं महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात स्पष्ट केलं आहे. अबू सलेम हा 'आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगार' असल्याने सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठा पॅरोल शक्य नाही, असा सरकारचा युक्तिवाद आहे.

सरकार 14 दिवसांचा पॅरोल का नाकारत आहे?

सरकारच्या वतीने वकील मनखुवार देशमुख यांनी न्यायालयाला सांगितले की, तुरुंगाचे नियम आणि सुरक्षा यंत्रणांच्या अहवालानुसार अबू सलेमला फक्त दोन दिवसांचा आपत्कालीन पॅरोल, तोही पोलीस संरक्षणासह दिला जाऊ शकतो. संरक्षणाचा संपूर्ण खर्च सलेमला स्वतः उचलावा लागेल, असेही त्यांनी सांगितले. आंतरराष्ट्रीय नेटवर्क आणि जुना गुन्हेगारी इतिहास पाहता धोका पत्करता येणार नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

अबू सलेमची मागणी काय आहे आणि त्याचा युक्तिवाद किती मजबूत?

अबू सलेमने आपल्या अर्जात म्हटले आहे की, त्याचा मोठा भाऊ अबू हकीम अन्सारी यांचे नोव्हेंबर 2025 मध्ये निधन झाले. तो अंत्यसंस्कार आणि त्याच्याशी संबंधित धार्मिक विधींमध्ये सहभागी होऊ शकला नाही. याच कारणामुळे त्याने 14 दिवसांच्या आपत्कालीन पॅरोलची मागणी केली होती. न्यायालयाच्या ख्रिसमसच्या सुट्ट्यांमुळे आपल्या याचिकेवरील सुनावणीला उशीर झाल्याचेही सलेमचे म्हणणे आहे.

वकिलांनी पोलीस संरक्षणावर प्रश्न का उपस्थित केले?

सलेमच्या वकील फरहाना शाह यांनी सरकारच्या युक्तिवादाला विरोध करत म्हटले की, दोन दिवसांचा पॅरोल अपुरा आहे, कारण सलेमला मुंबईहून उत्तर प्रदेशातील आझमगडला जायचे आहे. सलेम गेल्या 20 वर्षांपासून तुरुंगात असून त्याच्या पळून जाण्याची शक्यता नाही, असेही त्या म्हणाल्या. वकिलांच्या मते, पोलीस संरक्षणाची गरज नाही आणि सलेम भारतीय नागरिक आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने कोणती भूमिका घेतली?

या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने सरकारला 14 दिवसांचा पॅरोल देण्यावरील आक्षेपांबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढच्या आठवड्यात ठेवली आहे.

अबू सलेमला यापूर्वी पॅरोल मिळाला आहे का?

अबू सलेमने न्यायालयाला सांगितले की, 2005 मध्ये अटक झाल्यापासून त्याला फक्त आई आणि सावत्र आईच्या मृत्यूच्या वेळीच, म्हणजेच खूप मर्यादित वेळा पॅरोल मिळाला आहे. याशिवाय त्याला कधीही मोठा पॅरोल देण्यात आलेला नाही.  आता सर्वांचे लक्ष मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशाकडे लागले आहे. न्यायालय मानवी आधारावर सलेमला दिलासा देणार की सरकारची सुरक्षेची चिंता अधिक महत्त्वाची ठरणार?