Manoj Jarange Patil : मनोज जरांगेंचा ओबीसी आरक्षणावर जोर, शिंदे समितीचे कागदपत्रे दाखवूनही चर्चा ठरली निष्फळ

Manoj Jarange Patil : मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळावे यासाठी उपोषण सुरू केले आहे. सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांना जरांगे यांच्याशी चर्चेसाठी पाठवले, परंतु जरांगे आपल्या मागणीवर ठाम राहिले.

मुंबई : मनोज जरांगे पाटील मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळावे यासाठी ठाम आहेत. त्यांच्या मागणीसाठी त्यांनी उपोषण सुरु केले आहे आणि सरकारने ते सोडवण्यासाठी विविध मार्गांनी प्रयत्न करत आहे. याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांना जरांगे यांच्या भेटीसाठी पाठवले. या भेटीत आरक्षणाच्या प्रक्रियेसाठी काही वेळ लागेल, असे शिंदे यांनी जरांगे यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, जरांगे आपल्या मागणीवर ठाम राहिले आणि ‘सगेसोयरे’ कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक दिवसही थांबणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या भेटीत दोघांमध्ये नेमकी काय चर्चा झाली, हे आता समोर आले आहे.

काय घडले बैठकीत?

मनोज जरांगे यांनी शिंदे समितीला सांगितले की, मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये सामील करण्यासाठी ५८ लाख कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, जो एक ठोस पुरावा आहे. त्यामुळे आता विलंब न करता मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यास सुरुवात करावी. याबाबत सरकारने तातडीने अंमलबजावणी करावी. जरांगे यांनी सातारा संस्थान आणि हैदराबाद गॅझेटचा संदर्भ देत मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचे पुन्हा एकदा सांगितले. या आधारावर त्वरित कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची मागणी त्यांनी केली.

यावर न्यायमूर्ती शिंदे यांनी 'सगेसोयरे' कायद्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेसाठी थोडा वेळ द्यावा, असे आवाहन केले. मात्र जरांगे यांनी यासाठी एक दिवसही देणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेतली. १३ महिन्यांच्या अभ्यासानंतरही अहवाल का दिला जात नाही, असा सवाल त्यांनी शिंदे समितीला विचारला. त्यांनी असेही म्हटले की सरकारने नाटक करणे बंद करावे. 'एक मिनिटही वेळ न घालवता मराठवाड्यातील मराठा कुणबी आहे' असा अहवाल एका मिनिटात द्यावा.

जरांगे यांनी मागणी केली की, सातारा आणि हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार द्यावेत आणि उद्या सकाळीच याची अंमलबजावणी जाहीर करावी. 'गॅझेटमध्ये ज्यांची नोंद आहे, ते सर्व मराठा कुणबीच आहेत,' असा दावा त्यांनी केला. त्यांनी पुढे म्हटले की, '२९ जातींना कोणत्या आधारावर आरक्षण दिले? आमच्यावेळी एवढ्या कठोर अटी असतात आणि तुमच्यावेळी लगेच मिळते?' असा सवाल उपस्थित करत जरांगे यांनी मराठवाड्यातील सर्व मराठ्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र मिळावे, अशी मागणी पुन्हा एकदा जोरकसपणे केली.