Cast Reservation in Maharashtra : महाराष्ट्रातील विविध समाजातील गटांचे आरक्षण किती? वाचा टक्केवारीसह अन्य महत्वाची माहिती

राज्यात वेगवेगळ्या जाती-जमातींचे नागरिक राहतात. अशातच राज्य सरकारकडून प्रत्येक समाजासाठी एका विशेष टक्केवारीनुसार आरणक्ष लागू केले आहे. अशातच राज्यातील वेगवेगळ्या समाजासाठी किती आरक्षण आणि त्यांची टक्केवारी किती हे खाली सविस्तर जाणून घेऊ.

महाराष्ट्रातील समाजगटांचे आरक्षण

महाराष्ट्र राज्यात शिक्षण आणि नोकरी क्षेत्रात समाजगटांच्या मागणीनुसार विविध आरक्षणे लागू करण्यात आली आहेत. राज्यातील मागासवर्ग, अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, एसबीसी, विमुक्त जाती भटक्या जमाती अशा विविध घटकांना आरक्षण देण्यात आलं आहे. सध्या राज्यात एकूण आरक्षणाची टक्केवारी ६२% इतकी आहे. या आरक्षणाबाबत वेळोवेळी आंदोलने आणि न्यायालयीन लढाया होत असल्यामुळे ही बाब नेहमी चर्चेत असते.

राज्यातील समाजातील आरक्षण

अनुसूचित जाती (SC)

अनुसूचित जातींना महाराष्ट्रात १३% आरक्षण दिलं आहे. समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी हे आरक्षण लागू करण्यात आलं आहे.

अनुसूचित जमाती (ST)

आदिवासी समाजाला म्हणजेच अनुसूचित जमातींना ७% आरक्षण आहे. प्रामुख्याने गडचिरोली, नांदुरबार, धुळे, पालघर या जिल्ह्यांमध्ये या समाजाची संख्या मोठी आहे.

राज्यातील समाजातील आरक्षणाची टक्केवारी

इतर मागासवर्गीय (OBC)

महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाला १९% आरक्षण देण्यात आलं आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात आणि नोकरीत सर्वाधिक स्पर्धा या गटामध्येच दिसते.

विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (VJ/NT)

• VJ (A) गटाला ३% आरक्षण आहे.
• NT (B) गटाला २.५% आरक्षण दिलं आहे.
• NT (C) गटाला ३.५% आरक्षण आहे.
• NT (D) गटाला २% आरक्षण दिलं आहे.
• विशेष मागासवर्गीय (SBC)
• एसबीसी समाजाला महाराष्ट्रात २% आरक्षण आहे.

मराठा समाज

मराठा समाजाला आरक्षणाच्या मागणीसाठी मोठा लढा द्यावा लागला. सध्या मराठा समाजाला ओबीसीतील कुणबी प्रमाणपत्राच्या आधारे लाभ मिळावा यासाठी शासनाने पावले उचलली आहेत. मात्र स्वतंत्र मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे प्रश्न अद्याप निकाली निघालेला नाही.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS)

महाराष्ट्रात सर्वसामान्य सवर्ण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १०% आरक्षण लागू आहे. हे केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार राज्यातही लागू करण्यात आलं आहे.

एकूण आरक्षण

सर्व समाजगटांची आरक्षणाची टक्केवारी एकत्र केली तर महाराष्ट्रात सध्या ६२% आरक्षण लागू आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५०% मर्यादेबाबतचा मुद्दा कायम असल्याने अनेक वेळा हे आरक्षण वादग्रस्त ठरतं. तरीही समाजाच्या संतुलित विकासासाठी महाराष्ट्रात आरक्षणाचा मोठा वाटा आहे.