Maratha Reservation : मराठा आरक्षण विधेयक विधानसभेत मंजूर, वाचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे
महाराष्ट्रात शिक्षण आणि नोकरीमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देणारे विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर झाले आहे.
Chanda Mandavkar
Maratha Reservation : महाराष्ट्र विधानसभेत आज मराठा आरक्षणाचे विधेयक एकमताने मंजूर झाले आहे. या विधेयकात मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 10 टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. विधेयकावर चर्चेदरम्यान मुख्ममंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी म्हटले की, ओबीसी किंवा अन्य कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दुसऱ्या बाजूला गेल्या 11 दिवसांपासून मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्याकडून आंदोलन केले जात आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विधानसभेतील भाषणामधील महत्त्वाचे मुद्दे
- छत्रपतींच्या आशीर्वादाने, संपूर्ण मराठा समाजासाठी, माझ्या लाखो मराठा बांधवांसाठी इच्छापूर्तीचा आजचा ऐतिहासिक दिवस आहे. आजचा हा दिवस माझ्यासाठी आनंदाचा, समाधानाचा आणि कर्तव्याची जाणीव करून देणारा दिवस आहे असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या भाषणात म्हटले आहे.
- मी एका सर्वसामान्य मराठा शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. समाजाच्या वेदना, दुःखाची मला जाणीव आहे. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर हे दुःख, वेदना कमी करण्यासाठी अनेक आघाड्यांवर सकारात्मक प्रयत्न केले, करत आहोत.
- महाराष्ट्र सरकार पूर्णपणे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या बाजूनेच आहे. मी, आमचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारही वारंवार हेच सांगत आले आहेत. फक्त कायदेशीर मार्गाने त्यातल्या अडचणी दूर करायच्या होत्या. मी आज अभिमानाने सांगतोय की मी त्या अडचणी दूर करून दिलेला शब्द पूर्ण करतोय.
- मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला पाहिजे आणि मुख्यमंत्री म्हणून पहिल्या दिवसापासूनच ही इच्छा मी व्यक्त केलेली आहे. ओबीसी किंवा अन्य कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आणि टिकणारं आरक्षण मिळायला पाहिजे, हीच आमची भावना आहे.
- मी आज अभिमानाने सांगतोय की पाऊणे दोन वर्षांपूर्वी सत्ता हाती घेतलेल्या महायुती सरकारने ठरवले होते त्यानुसार आम्ही आज मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर करत आहोत.
- राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे, मागासवर्ग आयोगाचे सर्व सदस्य, गोखले इन्स्टिट्यूट, आणि ज्यांनी हा गोवर्धन पर्वत उचललं ते सर्व प्रगणक, महसूल यंत्रणा, अगदी थेट सरपंच, तलाठी यांच्यापर्यंत सर्वांचे मनापासून आभार मानतो आणि त्यांना धन्यवाद…
- सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्दबातल करताना जे निष्कर्ष नोंदविले होते त्यावर आम्ही पूर्ण लक्ष्य केंद्रित केले. सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटीशनवर आता सुनावणी सुरु झाली आहे. त्यात देखील राज्य सरकारच्या बाजूने भक्कमपणे बाजू मांडण्यात येत आहे. यश मिळेल असा विश्वास वाटतो
- मुख्यमंत्री झाल्यावर मराठा समाजासाठी ठोस करून दाखविण्याची संधी मिळाली. हे मी माझं अहोभाग्य समजतो. आमचं सरकार आल्यावर मराठा आरक्षण आम्ही प्राधान्य दिले.
- मराठा समाजाला टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण मिळवून देण्यासाठी शासनाने मोठं पाऊल उचललं आहे. आता ते टिकून राहावे म्हणून राज्य सरकार आपली सर्व शक्ती पणाला लावणार आहे.
- ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शपथ घेतल्यानंतर तीन महिन्यात आरक्षणाचा निर्णय आम्ही घेतल्याचेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत म्हटले.
आणखी वाचा :
Rajya Sabha Election 2024 : शिंदे गटाकडून मिलिंद देवरा यांना राज्यसभेसाठी उमेदवारी जाहीर
)
)
)
)