मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेस मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
Maharashtra State Government Vayoshri Yojana : आज (5 फेब्रुवारी 2024) झालेल्या महत्वाच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेस मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
कोणाला होणार या योजनेचा लाभ
वय वर्षे ६५ व त्यावरील ज्या ज्येष्ठ नागरिकांचे उत्पन्न दोन लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न मर्यादेत असेल त्या नागरिकांना याचा लाभ होणार आहे. ज्येष्ठांमध्ये अपंगत्व व अशक्तपणा या समस्यांचे निराकारण करण्यासाठी आवश्यक ती उपकरणे खरेदी करणे व मानसिक स्वास्थ संतुलित ठेवण्यासाठी योगोपचार केंद्रे तसेच मनस्वास्थ्य केंद्रे यांचे प्रबोधन व प्रशिक्षण दिले येईल. या योजनेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ग्रामीण भागासाठी जिल्हाधिकारी व शहरी भागांसाठी आयुक्तांवर असेल.
यासाठी आरोग्य विभागांमार्फत ज्येष्ठ नागरिकांचे सर्वेक्षण तसेच स्क्रिनींग करण्यात येईल लाभार्थ्यांची तपासणी करण्यात येईल. जे लाभार्थी या योजनेसाठी पात्र असतील त्यांच्या बँक खात्यात तीन हजार रुपये एकरकमी थेट जमा करण्यात येतील.
योजनेसाठी येणार इतका खर्च
या योजनेसाठी ४८० कोटी रुपयांचा खर्च येणे अपेक्षित आहे, त्यासाठी देखील या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. सध्या राज्यात सव्वा ते दिड कोटींच्या दरम्यान ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या आहे. त्यामध्ये अपंगत्व आणि मानसिक अस्वास्थ्याने पिडीत सुमारे पंधरा लाख ज्येष्ठ नागरिक आहेत त्या नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळेल. केंद्राची राष्ट्रीय वयोश्री योजना सध्या राज्यातील काही निवडक जिल्ह्यात राबवण्यात येते. मात्र मुख्यमंत्री वयोश्री योजना ही राज्यातील सगळ्या जिल्ह्यांत राबवण्यात येणार आहे.
बैठकीत झाले अनेक महत्वाचे निर्णय
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
मुंबईकरांना यावर्षी सुद्धा मालमत्ता कर वाढ नाही, राज्यात नमो महारोजगार मेळावे आयोजित करणार, २ लाख रोजगार व स्वयंरोजगार निर्माण करणार, राज्यातील सर्व पालिकांमध्ये आता नगरोत्थान महाभियान राबवणार व पायाभूत सुविधा बळकट करणार, उत्पन्नवाढीसाठी शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीसाठी अनुदान देणार, मधाचे गाव योजना संपूर्ण राज्यात राबवणार, पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी जुन्नर तालुक्यात बिबट सफारी, बंजारा, लमाण समाजाच्या तांड्यांचा विकास करणार असे व इतर काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
आणखी वाचा -
Mumbai Property Tax : मुंबईकरांना मोठा दिलासा, यंदाही मालमत्ता करवाढ नाही