Shivsena MLA Disqualification Case : ठाकरे गटाला धक्का! शिंदेंचीच शिवसेना खरी, विधानसभा अध्यक्षांचा मोठा निर्णय

Shivsena MLA Disqualification Case : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीच शिवसेना खरी शिवसेना असल्याचा निकाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिला आहे.

Shivsena MLA Disqualification Case : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीच शिवसेना खरी असल्याचा निकाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिला आहे. यानुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदार पात्र ठरले आहेत. या निकालामुळे ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. दुसरीकडे भरत गोगावले हेच मुख्य प्रतोद असल्याचाही निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी दिला.

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निकाल देताना नेमके काय म्हटले?

• उद्धव ठाकरे यांच्या गटाचे प्रतिज्ञापत्र अमान्य करत शिंदे गटातील 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्यास राहुल नार्वेकरांनी (Maharashtra Assembly Speaker) नकार दिला.
• निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय मी विचारात घेतला. आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने आव्हान दिले होते. शिवसेनेची वर्ष 1999ची घटना वैध आहे. सुधारित घटना निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डवर नाही. शिवसेनेला 2018ची घटना मान्य नाही. वर्ष 2018मध्ये शिवसेनेमध्ये अंतर्गत निवडणुका झाल्या नाहीत.
• 21 जून 2022 रोजी काय झाले ते समजून घ्यावे लागेल. शिवसेनेतील एक गट वेगळा झाला. दोन्ही गटाकडून त्यांचाच गट खरी शिवसेना असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. शिवसेनेमध्ये राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा निर्णय अंतिम असतो. वर्ष 2018मध्ये शिवसेनेचे नेतृत्व घटनेनुसार नव्हते.

एका निर्णयाने शिवसेना संपणार नाही - संजय राऊत

शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी या निकालावर प्रतिक्रिया देत म्हटले की, "हे भाजपचे षडयंत्र आहे आणि एक दिवस बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना संपवू असे त्यांचे स्वप्न होते. पण शिवसेना या एका निर्णयाने संपणार नाही. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात नक्की जाऊ. न्यायालयात आमची लढाई सुरू राहील"

नेमके काय आहे प्रकरण?

21 जून 2022 रोजी शिवसेना पक्षामध्ये फूट पडली. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना पक्षातील काही आमदारांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात बंड केले. त्यामुळे शिवसेनेचे दोन गटामध्ये विभाजन झाले आणि महाविकास आघाडीचे सरकार पडले. यानंतर शिंदे गटाने भाजपच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केले आणि एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले.

शिंदे आणि ठाकरे गटांनी एकमेकांविरोधात पक्षांतर विरोधी कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची मागणी करत विधानसभा अध्यक्षांकडे याचिका दाखल केल्या. आमदारांच्या अपात्रतेबाबतच्या याचिकेवर निर्णय देण्यास विधानसभा अध्यक्षांनी उशीर केल्याने उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

यानंतर शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी निकाल देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 15 डिसेंबर 2023 रोजी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना 10 जानेवारी 2024 पर्यंत मुदत वाढवून दिली होती. यापूर्वी न्यायालयाने हे प्रकरण 31 डिसेंबर 2023पर्यंत निकाली काढण्यात यावे, असे आदेश दिले होते.

आणखी वाचा