Maharashtra Cabinet Meeting : ‘विकसित महाराष्ट्र-2047’ व्हिजन डॉक्युमेंटला मान्यता, अनेक महत्त्वाच्या प्रस्तावांवर शिक्कामोर्तब

Maharashtra Cabinet Meeting : राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘विकसित महाराष्ट्र-2047’ आराखड्यास मान्यता देत विकासाच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलण्यात आले. याशिवाय काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. 

Maharashtra Cabinet Meeting : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज (सोमवार) अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये ‘विकसित महाराष्ट्र-2047’ या व्हिजन डॉक्युमेंटला हिरवा कंदील देण्यात आला असून, राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी सविस्तर आराखडा तयार करण्याची दिशा ठरवण्यात आली आहे. याशिवाय पायाभूत सुविधा, न्यायव्यवस्था, ग्रामविकास, महसूल आणि प्रशासनाशी संबंधित अनेक प्रस्तावांनाही मान्यता देण्यात आली आहे.

विकसित महाराष्ट्र-2047 व्हिजन डॉक्युमेंटला मान्यता

नियोजन विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देत राज्य मंत्रिमंडळाने ‘विकसित महाराष्ट्र-2047’ या दीर्घकालीन आराखड्याला मान्यता दिली आहे. या आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट (VMU) गठित करण्यात येणार आहे. नागरिकांच्या अभिप्रायाचे एआय-आधारित विश्लेषण करून हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या चार मुख्य आधारस्तंभांवर आधारित १६ संकल्पना आणि १०० उपक्रम निश्चित करण्यात आले आहेत.

सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव रेल्वे प्रकल्पासाठी निधी मंजूर

गृह विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देत सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गाच्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्य शासनाचा ५० टक्के आर्थिक वाटा यासाठी दिला जाणार आहे. या रेल्वे प्रकल्पामुळे मराठवाडा आणि दक्षिण महाराष्ट्रातील संपर्क अधिक मजबूत होणार आहे.

राजशिष्टाचार विभागाचा विस्तार आणि नवी कार्यासने

सामान्य प्रशासन विभागाच्या निर्णयानुसार, सचिव (राजशिष्टाचार, FDI, Diaspora Affairs and Outreach) या पदनामाचा विस्तार करण्यात आला आहे. तसेच परकीय थेट गुंतवणूक, आंतरराष्ट्रीय संपर्क आणि परदेशस्थ नागरिकांचे विषय या तीन नव्या कार्यासनांची निर्मिती करण्यात आली आहे. यासाठी आवश्यक पदांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे.

निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता सादरीकरणासाठी सहा महिन्यांची मुदत

नगरविकास आणि ग्रामविकास विभागांच्या निर्णयानुसार, महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती तसेच ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आता सहा महिन्यांची मुदत मिळणार आहे. यासाठी संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा आणि महाराष्ट्र जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत देणे, अध्यादेश 2025 काढण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

न्यायालय आणि सरकारी अभियोक्ता कार्यालय शिरपूर येथे

विधि व न्याय विभागाच्या निर्णयानुसार, धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथे जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच वरिष्ठ स्तरावरील दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यासोबतच शासकीय अभियोक्ता कार्यालयाची स्थापना आणि आवश्यक पदांच्या निर्मितीस परवानगी देण्यात आली आहे.

वाशिम जिल्ह्यातील सुविदे फाउंडेशनला जमीन नूतनीकरणास मंजुरी

महसूल विभागाच्या प्रस्तावानुसार, वाशिम जिल्ह्यातील रिसोड तालुक्यातील मौजे करडा येथील २९.८५ हेक्टर जमीन सुविदे फाउंडेशनला नाममात्र दराने (एक रुपया) पुढील ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या जमिनीचा वापर सामाजिक आणि शैक्षणिक उपक्रमांसाठी केला जाणार आहे.