जमीन खरेदीसाठी सरकार देणार 100% पैसे! कोण पात्र? ‘सबळीकरण व स्वाभिमान’ योजनेची सविस्तर माहिती

Maharashtra Land Purchase Scheme : कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेअंतर्गत भूमिहीन कुटुंबांना शेतजमीन खरेदीसाठी १००% अनुदान दिले जाते. जमिनीच्या वाढत्या किमती, शासनाचे अपुरे दर यामुळे ही योजना प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अडचणीत सापडली. 

जमीन खरेदीसाठी सरकार देणार 100% पैसे! कोण पात्र?

Agriculture News : भूमिहीन आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना स्वावलंबी करण्यासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेली कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना शेतजमीन खरेदीसाठी शंभर टक्के अनुदान दिले जाते. मात्र, जमिनीच्या वाढत्या किमती आणि विक्रीसाठी शेतकऱ्यांचा अल्प प्रतिसाद यामुळे ही योजना प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अडचणीत सापडल्याचं चित्र आहे. 

योजनेत नेमका काय फायदा मिळतो?

या योजनेद्वारे लाभार्थ्यांना चार एकर जिरायत किंवा दोन एकर बागायत जमीन खरेदी करण्याची परवानगी आहे. शासनाने यासाठी दरही निश्चित केले असून,

जिरायत जमिनीसाठी एकरी ५ लाख रुपये,

बागायत जमिनीसाठी एकरी ८ लाख रुपये

इतके अनुदान देण्यात येते.

मात्र सध्याच्या बाजारभावाशी तुलना करता हे दर अपुरे ठरत असल्याचं वास्तव आहे. अनेक जिल्ह्यांत शेतजमिनीचे भाव या मर्यादेपेक्षा खूपच जास्त असल्याने या अनुदानात जमीन मिळवणं जवळपास अशक्य झालं आहे. 

योजनेचा उद्देश काय आहे?

ही योजना विशेषतः अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन कुटुंबांसाठी राबवण्यात येते. स्वतःची शेतीची जमीन मिळाल्यास या कुटुंबांना कायमस्वरूपी उपजीविकेचं साधन उपलब्ध होईल आणि आर्थिक स्वाभिमान निर्माण होईल, हा या योजनेमागील मुख्य हेतू आहे. तथापि, समाजकल्याण विभागाकडे प्रस्ताव सादर होऊनही गेल्या काही वर्षांत अत्यल्प लाभार्थ्यांनाच प्रत्यक्ष लाभ मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. 

पात्रता निकष काय आहेत?

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने खालील अटी पूर्ण करणं आवश्यक आहे.

अर्जदार अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध प्रवर्गातील असावा

अर्जदार पूर्णतः भूमिहीन असावा

वय किमान १८ आणि कमाल ६० वर्षे

शासनाने ठरवलेल्या इतर अटींची पूर्तता अनिवार्य

या सर्व अटी पूर्ण झाल्यास संबंधित व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र ठरते. 

कोणांना दिले जाते विशेष प्राधान्य?

या योजनेत समाजातील अत्यंत दुर्बल घटकांना अग्रक्रम देण्यात येतो. त्यामध्ये

दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील विधवा व परित्यक्ता महिला

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत अत्याचारग्रस्त व्यक्ती

यांना प्राधान्य देण्यात येते. यामागे सामाजिक न्याय आणि पुनर्वसनाचा उद्देश आहे. 

वाढते दर ठरतायत मोठा अडथळा

सध्याच्या परिस्थितीत जमिनीचे बाजारभाव प्रचंड वाढले असून, शासनाने निश्चित केलेल्या दरात जमीन विक्रीस शेतकरी तयार होत नाहीत. त्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव मंजूर होऊनही प्रत्यक्ष जमीन खरेदीच्या टप्प्यावर अडकतात आणि योजना कागदावरच मर्यादित राहते. 

पुढे काय करायला हवं?

या पार्श्वभूमीवर,

अनुदानाच्या रकमेचा फेरविचार

सध्याच्या बाजारभावानुसार दरांमध्ये वाढ

करण्याची जोरदार मागणी होत आहे. अन्यथा, चांगल्या उद्देशाने सुरू झालेली ही योजना अपेक्षित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे कठीण ठरेल, अशी भावना सामाजिक वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.