Cotton Import: कापूस उत्पादकांचं संकट वाढलं, शुल्कमुक्त आयातीची मुदत तीन महिन्यांनी वाढवली

Cotton Import: केंद्र सरकारने कापूस आयातीवरील शुल्कमुक्तीची मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवली. यामुळे कापड उद्योगाला दिलासा मिळाला असला तरी, स्वस्त आयातीमुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसण्याची भीती आहे. 

मुंबई : देशातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसमोरचे संकट आणखी गंभीर होण्याची चिन्हं आहेत. केंद्र सरकारने शुल्कमुक्त कापूस आयातीच्या निर्णयाला पुन्हा तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. याआधी १९ ऑगस्टपासून ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ही सवलत लागू होती. मात्र आता ही मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे भारतीय कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसण्याची शक्यता मोठी आहे, कारण स्वस्त दरात आयात होणाऱ्या कापसामुळे देशांतर्गत बाजारात कापसाचे दर कोसळू शकतात.

कापड उद्योगाला दिलासा, पण शेतकरी भरडला

केंद्र सरकारचा हा निर्णय भारत-अमेरिका टेरिफ वॉर संदर्भात घेतल्याचं मानलं जात आहे. अमेरिकेने भारतीय वस्त्रउद्योगावर ५०% टेरिफ लावल्यामुळे, देशातील कापड उद्योग मोठ्या अडचणीत आला होता. त्यामुळे या उद्योगाला सावरण्यासाठी कापूस लॉबीने सरकारकडे शुल्कमुक्त आयातीची मागणी केली होती. सरकारनेही आयात शुल्क शून्य करून विदेशी कापसाच्या आयातेला मोकळे रस्ते दिले, मात्र त्यामुळे घटकलेल्या देशांतर्गत कापूस उत्पादकांची अवस्था अधिक बिकट होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

"सरकारचा निर्णय शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारा" – रोहित पवार

या मुदतवाढीवर प्रतिक्रिया देताना आमदार रोहित पवार म्हणाले, "टेक्स्टाईल कंपन्यांचा आणि अमेरिकेचा दबाव मान्य, पण सरकारने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा विचार का केला नाही?" त्यांनी पुढे म्हटले, “आधीच अडचणीत असलेले शेतकरी या निर्णयामुळे पूर्णपणे उध्वस्त होतील. त्यामुळे सरकारने तातडीने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा.”

शेतकऱ्यांसाठी अनुदानाची मागणी

शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी रोहित पवार यांनी सरकारकडे प्रती क्विंटल ₹2000 चे अनुदान देण्याची मागणी केली आहे. तसेच, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनाही आयात-निर्यात धोरणाचा फटका बसत असल्याने, कांद्यालाही अनुदान दिलं जावं, अशी विनंती त्यांनी केली.

सरकारचा निर्णय एकीकडे कापड उद्योगासाठी दिलासादायक असला, तरी दुसरीकडे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी गंभीर आर्थिक संकट निर्माण करणारा ठरू शकतो. यामुळे आगामी हंगामात देशातील कापसाच्या बाजारभावावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.