परदेश प्रवासावरील टॅक्सच्या एका अफवेने देशभरात खळबळ उडवली. खुद्द पंतप्रधान मोदींना पुढे येऊन स्पष्टीकरण द्यावं लागलं. पश्चिम आशियातील संकट, वाढत्या तेलाच्या किमती आणि UAE सोबतच्या डील दरम्यान, खरंच भारतावर आर्थिक संकट आहे का? जाणून घ्या.
एरवी धोरणात्मक बाबींवर संबंधित मंत्रालय स्पष्टीकरण देतं, पण यावेळी प्रकरण इतकं गंभीर होतं की खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना यात लक्ष घालावं लागलं. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' (पूर्वीचं ट्विटर) वर एक परखड भूमिका घेत, मोदींनी एका मीडिया रिपोर्टचं थेट खंडन केलं. त्यांनी स्पष्ट लिहिलं: "हे पूर्णपणे खोटं आहे. यात काहीही तथ्य नाही. परदेश प्रवासावर असे निर्बंध लावण्याचा प्रश्नच येत नाही." पंतप्रधानांच्या या स्पष्टीकरणामुळे लाखो भारतीय प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला.
25
रिपोर्टमुळे उडाला गोंधळ
या संपूर्ण वादाचं मूळ CNBC-TV18 च्या एका रिपोर्टमध्ये होतं. या रिपोर्टमध्ये दावा केला होता की, पश्चिम आशियातील (Middle East) तणाव आणि वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमतींमुळे भारताच्या तिजोरीवर मोठा ताण आहे. हाच आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी सरकार परदेश प्रवासावर 'तात्पुरता सेस किंवा सरचार्ज' लावण्याचा विचार करत आहे. मात्र, पंतप्रधान मोदींनी कडक भूमिका घेताच, संबंधित मीडिया संस्थेने आपला रिपोर्ट मागे घेतला. विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधानांनी नागरिकांना अनावश्यक परदेशी प्रवास टाळण्याचं आवाहन केलं होतं. अफवा पसरवणाऱ्यांनी याच नैतिक आवाहनाला 'अनिवार्य टॅक्स' म्हणून लोकांसमोर मांडलं.
35
बातमीवर टीकास्र
पंतप्रधानांच्या खंडनानंतर, अर्थ मंत्रालय आणि सरकारच्या उच्चपदस्थ सूत्रांनी या रिपोर्टला 'केवळ अटकळबाजी' आणि 'तथ्यांपासून कोसो दूर' असं म्हटलं. सूत्रांनी आश्चर्य व्यक्त केलं की, कोणत्याही तांत्रिक माहितीशिवाय अशा बातम्या कशा चालवल्या जाऊ शकतात.
सरकारी सूत्रांनी मीडियाच्या या थिअरीला फेटाळून लावत काही थेट सवाल केले:
- टॅक्सेबल इव्हेंट काय असेल?: परदेश प्रवासाला 'करपात्र घटना' कसं मानणार? टॅक्स तिकीट बुकिंगवर, फॉरेक्स (परकीय चलन) बदलण्यावर की इमिग्रेशन काउंटरवर वसूल करणार?
- खर्चाची अनिश्चितता: आज प्रत्येक प्रवासी रोख परकीय चलन घेत नाही. लोक क्रेडिट कार्ड, इंटरनॅशनल डेबिट कार्ड वापरतात. अशावेळी या टॅक्सचा हिशोब ठेवणं तांत्रिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या अशक्य आहे.
- शेजारी देशांचा प्रवास: अनेक भारतीय नागरिक रस्ते किंवा रेल्वे मार्गाने शेजारी देशांमध्ये जातात, त्यांच्यावर हा नियम कसा लागू करणार?
55
८५ टक्क्यांपेक्षा जास्त कच्चं तेल आयात
भारत आपल्या गरजेच्या ८५ टक्क्यांपेक्षा जास्त कच्चं तेल आयात करतो. सध्या पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी उलथापालथ झाली आहे. पण, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) दौऱ्यावर असलेल्या पंतप्रधान मोदींनी या संकटावर तोडगा काढला आहे. भारत आणि UAE ने 'स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह' (Strategic Petroleum Reserves) बाबत एका ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी केली आहे. याअंतर्गत, अबू धाबी नॅशनल ऑइल कंपनी (ADNOC) भारतातील भूमिगत साठ्यांमध्ये कच्चं तेल जमा करेल. हे पाऊल परकीय चलन साठ्यावरील दबाव आणि इंधनाची महागाई कमी करण्यासाठी उचलले आहे. सूत्रांच्या मते, जेव्हा सरकार स्वतः नागरिकांना दिलासा देत आहे, तेव्हा अशा संवेदनशील वेळी टॅक्सच्या अफवा पसरवणे हे देशाच्या आर्थिक हितासाठी योग्य नाही.
