BRICS Meeting : इराणच्या मंत्र्याची दिल्लीत एन्ट्री, युद्धावर तोडगा निघणार? जगाचं लक्ष भारताकडे

इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची 'मिनाब168' या खास विमानाने दिल्लीत दाखल झाले आहेत. BRICS बैठकीपूर्वी जागतिक तणाव वाढला आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद होण्याच्या भीतीने जगाच्या तेल पुरवठ्यावर संकट घोंगावत आहे.

अब्बास अराघची

आज भारताची राजधानी नवी दिल्ली जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आहे. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची 'मिनाब168' या विशेष विमानाने तीन दिवसांच्या अधिकृत दौऱ्यावर भारतात पोहोचले आहेत. हे विमान फक्त एक वाहन नाही, तर मिनाब शहरातील एका शाळेवर झालेल्या मिसाइल हल्ल्यात प्राण गमावलेल्या १६८ निष्पाप मुलींच्या आठवणींचं प्रतीक आहे. मध्य-पूर्वेतील भीषण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, तेहरानने उचललेलं हे पहिलं मोठं राजनैतिक पाऊल आहे, जे जागतिक राजकारणाची समीकरणं बदलू शकतं.

होर्मुझची सामुद्रधुनी: जागतिक अर्थव्यवस्थेची दुखरी नस?

अराघची आणि भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्यातील द्विपक्षीय चर्चेतला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा 'होर्मुझची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) असणार आहे. जगाच्या एकूण तेल पुरवठ्यापैकी सुमारे २० टक्के तेल याच अरुंद सागरी मार्गावरून जातो. इराणने हा मार्ग जवळपास बंद केल्यामुळे, जागतिक स्तरावर तेल आणि गॅसच्या किमती भडकल्या आहेत. यामुळे विकसित आणि विकसनशील दोन्ही देशांची चिंता वाढली आहे. भारत आपल्या ऊर्जेच्या गरजांसाठी आयातीवर अवलंबून असल्याने, होर्मुझमधून व्यापारी जहाजांची सुरक्षित आणि विनाअडथळा वाहतूक व्हावी, यासाठी जोर देऊ शकतो.

BRICS मधून मोठा संदेश जाणार का?

भारत सध्या BRICS चा अध्यक्ष आहे आणि सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या शिखर परिषदेपूर्वी ही परराष्ट्र मंत्र्यांची एक महत्त्वाची बैठक आहे. इराण २०२४ मध्येच या गटाचा पूर्णवेळ सदस्य बनला आहे. आता BRICS च्या व्यासपीठावरून आपला आवाज बुलंद करण्याची इराणची इच्छा आहे. मात्र, आव्हान मोठं आहे. गेल्या महिन्यात सदस्य देशांमधील तीव्र मतभेदांमुळे युद्धावर कोणताही संयुक्त ठराव मंजूर होऊ शकला नव्हता. विशेषतः संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि इराण यांच्यात ऊर्जा प्रकल्पांवरील हल्ल्यांवरून सुरू असलेल्या तणावामुळे राजनैतिक मार्ग आणखी कठीण झाला आहे.

पश्चिमेचा दबाव आणि 'खऱ्या बहुपक्षीयते'चा डाव

इराणचे उप-परराष्ट्र मंत्री काझेम गरिबाबादी यांनी स्पष्ट केलं आहे की, BRICS मधील इराणचा सक्रिय सहभाग हा अमेरिकेच्या "एकतर्फी जबरदस्तीच्या पावलांना" विरोध करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेत सुधारणा घडवण्यासाठी आहे. इराण याकडे 'ग्लोबल साऊथ'चं भविष्य आणि भेदभावपूर्ण व्यवस्थांवरील अवलंबित्व कमी करण्याची संधी म्हणून पाहत आहे. या प्रदेशातील संघर्ष थांबवण्यासाठी भारताने आपल्या "स्वतंत्र भूमिके"चा वापर करावा, असं आवाहनही तेहरानने भारताला केलं आहे.

गुरुवारची महा-भेट: पंतप्रधान मोदींना भेटणार अराघची

या दौऱ्यातील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा गुरुवारी असेल, जेव्हा अराघची इतर BRICS देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांसोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतील. भारत आपल्या मध्यस्थीच्या भूमिकेतून BRICS मधील मतभेद दूर करू शकेल का आणि या बैठकीतून मध्य-पूर्वेतील संघर्षावर काही ठोस तोडगा किंवा शांततेचा संदेश निघेल का, याकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलं आहे. ऊर्जा सुरक्षा आणि युद्धाच्या भीषणतेच्या पार्श्वभूमीवर, अराघची यांचा हा दौरा केवळ भारत-इराण संबंधांसाठीच नाही, तर संपूर्ण जगाच्या 'सप्लाय चेन'च्या स्थिरतेसाठीही निर्णायक ठरणार आहे.