पंतप्रधान मोदींनी जपून खर्च करण्याच्या आणि इंधन बचतीच्या आवाहनानंतर, अनेक भाजपशासित राज्यांनी इंधनाचा वापर आणि सरकारी खर्च कमी करण्यासाठी नवीन उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. या उपायांमध्ये ताफ्यातील गाड्यांची संख्या कमी करणे, सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन देणे, वर्क फ्रॉम होमला प्रोत्साहन देणे आणि अनावश्यक प्रवास कमी करणे यावर भर दिला आहे.
वाढत्या जागतिक ऊर्जा संकटामुळे आणि परकीय चलन साठा वाचवण्याच्या गरजेमुळे हे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
उत्तर प्रदेश: ताफ्यात कपात आणि साप्ताहिक 'नो व्हेईकल डे'
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ताफ्यातील वाहनांमध्ये ५०% कपात करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांनी अधिकाऱ्यांना सरकारी दौऱ्यांमधून अनावश्यक गाड्या काढून टाकण्याचे निर्देशही दिले.
मंत्री, खासदार आणि आमदारांना आठवड्यातून किमान एकदा सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्यास आणि साप्ताहिक 'नो व्हेईकल डे' पाळण्यास सांगितलं आहे.
आता निम्म्या अंतर्गत विभागीय बैठका ऑनलाइन होतील. उद्योग आणि स्टार्टअप्सना आठवड्यातून किमान दोन दिवस वर्क फ्रॉम होमला परवानगी देण्यासाठी प्रोत्साहित केलं आहे.
शाळांना बस प्रवास, सायकलिंग, कारपूलिंग, वेगवेगळ्या कार्यालयीन वेळा आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
नागरिकांना वीज वापर कमी करणे, रात्री १० नंतर सजावटीची रोषणाई टाळणे, खाद्यतेलाचा वापर मर्यादित करणे आणि सहा महिन्यांसाठी अनावश्यक परदेश प्रवास पुढे ढकलण्यासही सांगण्यात आलं आहे.
महाराष्ट्र: सरकारी प्रवासावर निर्बंध
महाराष्ट्रात, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्देश दिले आहेत की, अत्यंत तातडीची गरज वगळता मंत्री त्यांच्या परवानगीशिवाय सरकारी प्रवासासाठी विमान वापरू शकणार नाहीत.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं की, अनेक विभागीय बैठका आधीच ऑनलाइन घेतल्या जात आहेत.
मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी अधिकाऱ्यांना व्हर्च्युअल बैठका घेण्याचे आणि पेट्रोल-डिझेल वाहनांऐवजी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
बिहार: काटकसरीला पाठिंबा आणि ताफ्यात कपात
बिहारमध्ये, उपमुख्यमंत्री आणि जेडी(यू) नेते विजय कुमार चौधरी म्हणाले की, संपूर्ण देशाने पंतप्रधानांच्या काटकसरीच्या आवाहनाला पाठिंबा दिला पाहिजे. त्यांनी आपल्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या निम्मी करणार असल्याची घोषणाही केली.
बांधकाम मंत्री लेसी सिंह यांनी महिलांना एक वर्ष सोनं खरेदी टाळण्याचं आवाहन केलं आहे.
विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि तांत्रिक शिक्षण मंत्री शीला मंडल यांनी सांगितलं की, त्या फक्त एकाच वाहनाने प्रवास करतील.
दिल्ली: सार्वजनिक वाहतूक आणि वाहन वापर कमी करण्यावर भर
आज जाहीर केलेल्या WFH आदेशाव्यतिरिक्त, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी यापूर्वी मंत्री, आमदार आणि विभागांना सरकारी वाहनांचा वापर कमी करून कारपूलिंगला प्रोत्साहन देण्यास सांगितलं होतं.
आंतरराष्ट्रीय संघर्षांमुळे निर्माण झालेल्या जागतिक ऊर्जा अनिश्चिततेच्या काळात त्यांनी मेट्रो आणि बसच्या अधिक वापराला प्रोत्साहन दिलं.
गुजरात: ताफ्यात कपात आणि पर्यावरणपूरक पद्धती
गुजरातमध्ये, राज्यपाल आचार्य देवव्रत राज्यातील कार्यक्रमांसाठी विमान प्रवास टाळणार आहेत.
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आणि उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी यांनी ताफ्यातील गाड्यांची संख्या कमी केली आहे आणि काही मंत्र्यांनी तर एस्कॉर्ट वाहनं पूर्णपणे काढून टाकली आहेत.
विद्यापीठांना किमान एक 'केमिकल इंजिन फ्री डे' पाळण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्यात सायकल, इलेक्ट्रिक वाहनं आणि सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन दिलं जाईल. अधिकाऱ्यांना अनावश्यक प्रवास टाळण्यासही सांगण्यात आलं आहे.
राजस्थान: लहान ताफा
राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यांनी आपला ताफा पाच वाहनांपर्यंत कमी केला आहे आणि सरकारी दौऱ्यांदरम्यान अनावश्यक गाड्यांवर बंदी घातली आहे.
मध्य प्रदेश: ताफ्यात कमी गाड्या
मध्य प्रदेशात, मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी आपला ताफा १३ वाहनांवरून आठवर आणला आहे. राज्याने सरकारी दौऱ्यांदरम्यान वाहनांच्या रॅलीवर बंदी घातली आहे आणि मंत्र्यांना कमी वाहने वापरण्याचा आणि सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य देण्याचा सल्ला दिला आहे.
राष्ट्रीय स्तरावरील प्रयत्न आणि कमी केलेले ताफे
जेपी नड्डा, अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अनेक वरिष्ठ भाजप नेत्यांनीही आपल्या ताफ्यातील गाड्यांची संख्या कमी केली आहे.
पंतप्रधानांनी अलीकडील गुजरात आणि आसाम दौऱ्यांदरम्यान आपल्या ताफ्याचा आकार लक्षणीयरीत्या कमी केला आहे, मात्र विशेष संरक्षण गटाच्या (SPG) सर्व आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था कायम ठेवल्या आहेत.
त्यांनी अधिकाऱ्यांना कोणतीही नवीन खरेदी न करता, शक्य असेल तिथे सरकारी ताफ्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
(एजन्सीच्या इनपुटसह)
