मुंबईला पहिली पॉड टॅक्सी सेवा मिळणार, MMRDA ने ₹1,016.38 कोटी किमतीच्या ARTS प्रकल्पाला दिली मान्यता

वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आणि वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्सची कनेक्टिव्हीटी वाढवण्यासाठी पॉड टॅक्सी प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली आहे. 

वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि गजबजलेल्या वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) मधील कनेक्टिव्हिटी वाढवण्याच्या महत्त्वपूर्ण हालचालीमध्ये, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने ऑटोमेटेड रॅपिड ट्रान्झिट ट्रान्सपोर्ट सिस्टीमच्या अंमलबजावणीला मान्यता दिली आहे, त्याला पॉड टॅक्सी म्हणून ओळखले जाते. प्रस्तावित प्रणाली, अंदाजे रु. 1016.38 कोटी, वांद्रे-कुर्ला रेल्वे मार्गावर 8.80 किलोमीटरचे अंतर व्यापून आणि 38 स्थानकांचे जाळे असलेल्या वाहतुकीत क्रांती घडवून आणण्यासाठी सज्ज आहे.

या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी मंजूरी ही बीकेसी समोर येणाऱ्या वाढत्या आव्हानांच्या दरम्यान आली आहे, जी त्याच्या विविध कार्यालयांमध्ये 4 लाखांहून अधिक कामगार आणि अधिकारी होस्ट करते. अभ्यागत आणि कर्मचाऱ्यांच्या वाढीमुळे संकुलात अभूतपूर्व वाहतूक कोंडी आणि कोंडी झाली आहे.

पॉड टॅक्सी प्रणाली, ताशी 40 किमी वेगाने काम करण्यासाठी डिझाइन केलेली, वांद्रे आणि कुर्ला रेल्वे स्थानकांदरम्यान आणि बीकेसी परिसरात प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी एक सोयीस्कर आणि कार्यक्षम मार्ग प्रदान करण्याचे वचन देते. प्रत्येक पॉड, 3.5 मीटर लांबी, 1.47 मीटर रुंदी आणि 1.8 मीटर उंची, 6 प्रवाशांना आरामात सामावून घेण्यास सक्षम आहे.

सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारी (PPP) तत्त्वावर राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पात वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये 5000 चौरस मीटरचा डेपो उभारण्यात येणार आहे. या परिवर्तनीय उपक्रमाला मान्यता मिळाल्याने BKC चा जागतिक दर्जा उंचावण्याच्या आणि या क्षेत्राच्या वाढत्या वाहतूक गरजा पूर्ण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या स्वतंत्र अभियंता संस्थेच्या नियुक्तीसाठी निविदा प्रक्रिया लवकरच सुरू होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे मुंबईसाठी शहरी वाहतुकीत एका नवीन युगाची सुरुवात होईल.
आणखी वाचा - 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पुण्यातील मेट्रो प्रकल्पांचा शुभारंभ, रुबी हॉल ते रामवाडी मेट्रोला दाखवला झेंडा
EV Vehicle : इलेक्ट्रिक कार या पेट्रोल आणि डिझेल गाड्यांपेक्षा जास्त प्रदूषण करतात? अभ्यासात करण्यात आला दावा
Sandeshkhali : पश्चिम बंगालमध्ये ममता सरकारची दादागिरी! कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही शहाजहान शेखला सीबीआयकडे सोपवण्यास नकार