
Description: मुंबईतील जुन्या आणि धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लाखो रहिवाशांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याची माहिती विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांनी दिली. विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या दुरुस्तीनुसार, संबंधित कायद्यातील तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आले असून तक्रार प्राधिकरण म्हणून कार्यकारी अभियंत्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याशिवाय कायद्यातील 'Reconstruction' ऐवजी 'Redevelopment' हा शब्द समाविष्ट करण्यात आला आहे. यामुळे मुंबईतील सुमारे १२ हजार जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग अधिक सुलभ होईल आणि लाखो रहिवाशांना दिलासा मिळेल, असे सचिन अहिर यांनी सांगितले.