Farmers Protest : शेतकऱ्यांचे आंदोलन दोन दिवस स्थगित, सरकारने MSP संदर्भात दिला महत्त्वाचा निर्णय
शेतकरी संघटनांची सरकार सोबत सुरू असलेली बैठक संपली आहे. या बैठकीत केंद्राने पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतीसंदर्भातील एक करार शेतकऱ्यांसोबत केला आहे. अशातच शेतकऱ्यांनी दोन दिवस आंदोलन स्थगित केले आहे.
Farmers Protest : शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये रविवारी (18 फेब्रुवारी) रात्री उशिरा बैठक पार पडली. या बैठकीत केंद्राकडून शेतकऱ्यांसोबत पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतीसंदर्भातील (MSP) एक करार करण्यात आला आहे. यानुसार, पाच वर्षांच्या करारात उडदाची डाळ, मसूर डाळ, मका आणि कापूस यांचा समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय करार राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक (NFCC), नॅशनल ॲग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAFED) आणि सीसीआय (CCI) सोबत करण्यात येणार आहे. दरम्यान, बैठक रविवारी रात्री उशिरा पार पडली.
बैठक चंदीगड सेक्टर 26 येथील महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थेत पार पडली. केंद्र सरकारकडून कृषी आणि किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आणि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद बैठकीत सहभागी झाले होते. याशिवाय पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी देखील बैठकीला उपस्थिती लावली होती.
पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समितीचे सरचिटणीस सरवन सिंह पंढेर यांनी बैठकीसंदर्भातील माहिती दिली. पंढेर यांनी म्हटले की, केंद्राने पाच वर्षांच्या योजनेसह काही विचार मांडले आहेत. यामुळेच शेतकऱ्यांनी 'दिल्ली चलो' आंदोलन दोन दिवस स्थगित केले आहे. याशिवाय केंद्राच्या कराराबद्दल शेतकऱ्यांची चर्चा करण्यासह तज्ञांचे मतही जाणून घेतले जाणार असल्याचे पंढेर यांनी म्हटले.
....अन्यथा ‘दिल्ली चलो’ आंदोलन सुरू करू
चंदीगड येथे बैठक संपल्यानंतर शेतकरी नेते आणि पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समितीचे सरचिटणीस सरवन सिंह पंढेर यांनी मीडियाशी बातचीत करताना सांगितले की, आम्हाला सकारात्मक परिणामांची अपेक्षा आहे. अन्यथा आम्ही आमचे दिल्ली चलो आंदोलन सुरू ठेवू.
शेतकऱ्यांचे 'दिल्ली चलो' आंदोलन
शेतकरी संघटनांकडून पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतीसह अन्य मागण्यांसाठी आंदोलन केले जात आहे. शेतकऱ्यांकडून केंद्रावर दबाव निर्माण करण्यासाठी 13 फेब्रुवारीपासून 'दिल्ली चलो' आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.
आणखी वाचा :
Farmers Protest : UPA सरकारने MSP ची मागणी फेटाळल्याचे वर्ष 2010 च्या एका रिपोर्टमधून आले समोर