मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना राजीनामा द्यावा लागणार की तुरुंगातून चालवणार सरकार?
दिल्लीतील कथित मद्य घोटाळ्यात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली आहे. यानंतर दिल्ली सरकारमधील मंत्री आतिशी यांनी म्हटले की, गरज भासल्यास केजरीवाल तुरुंगातूनच सरकार चालवतील.
Delhi CM Arrested : दिल्लीचे मुख्यमंतरी अरविंद केजरीवाल यांना गुरुवारी (21 मार्च) ईडीने अटक केली आहे. गुरुवारी दोन तासांच्या चौकशीनंतर ईडीने (ED) अरविंद केजरीवाल यांना ताब्यात घेतले आहे. खरंतर, दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना कथित मद्य घोटाळ्यासंबंधित मनी लॉन्ड्रिंगच्या (Money Laundering) प्रकरणात अटक केली आहे.
अरविंद केजरीवाल असे पहिले मुख्यमंत्री आहेत ज्यांना पदावर असतानाच अटक करण्यात आली आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेआधी याच वर्षात झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन(Former CM Hemant Soren) यांनाही अटक करण्यात आली होती. पण सोरेन यांनी अटकेआधी राजीनामा दिला होता.
आम आदमी पक्षाने दिली प्रतिक्रिया
अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेवर टीका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेला आम आदमी पक्षाने राजकीय कट असल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय देशातील काही विरोधी पक्षांनीही अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेविरोधात टीका केली आहे. यादरम्यान दिल्ली सरकारमधील मंत्री आतिशी यांनी म्हटले की, "अरविंद केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री होते, आहेत आणि राहतील."
अरविंद केजरीवाल तुरुंगातून चालवतील सरकार -आतिशी
दिल्ली सरकारमधील मंत्री आतिशी यांनी म्हटले की, "आम्ही आधीही म्हटलेय गरज भासल्यास अरविंद केजरीवाल दिल्लीचे सरकार चालवतील. केजरीवाल तुरुंगातून सरकार चालवू शकता आणि त्यांना कोणताही नियम असे करण्यापासून रोखू शकत नाहीत. ते दोषी नाहीत. यामुळेच ते दिल्लीचे मुख्यमंत्री राहतील."
याआधी गेल्या वर्षात नोव्हेंबर महिन्यात ईडीकडून अरविंद केजरीवाल यांना पहिला सन्मन्स जारी केले होते. यावेळी आम आदमी पक्षातील नेत्यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेची शक्यता व्यक्त केली होती. त्यावेळी पक्षातील नेत्यांनी म्हटले होते की, केजरीवाल तुरुंगातूनच सरकार चालवतील.
अरविंद केजरीवाल तुरुंगातून सरकार चालवू शकतात?
तुरुंगातून सरकार चालवण्यासंबंधित कोणता नियम किंवा कायदा नाही, जो मुख्यमंत्र्यांना असे करण्यापासून रोखू शकतो. पण अरविंद केजरीवाल यांना तुरुंगातून सरकार चालवणे थोडे कठीणच आहे.
खरंतर, एखादा कैदी तुरुंगात येतो त्यावेळी त्याला तुरुंगाच्या काही नियमांचे पालन करावे लागते. तुरुंगामध्ये सर्व कैद्यांचे विशेष अधिकार राहत नाहीत. केवळ मुलभूत हक्क कायम राहतात. याशिवाय तुरुंगात प्रत्येक काम पद्धतशीरपणे केले जाते. तुरुंगाच्या नियमांनुसार, येथील प्रत्येक कैदी आठवड्यातून दोनदा आपल्या नातेवाईकांना अथवा मित्रपरिवाराला भेटू शकतो. प्रत्येक भेट ही अर्धा तासाची असते.
याशिवाय तुरुंगात बंद असलेला नेता निवडणूक लढवू शकतो. पण सदनाच्या कामकाजात सहभागी होऊ शकत नाही ना कोणत्या बैठकीला उपस्थिती लावू शकत नाही. याव्यतिरिक्त कैदी जो पर्यंत तुरुंगात आहे तोवर त्याच्या सर्व हालचाली कोर्टाच्या आदेशावर अवलंबून असतात. कैद्याला आपल्या वकीलांच्या माध्यमातून कायद्याच्या कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करता येऊ शकते. पण एखाद्या शासकीय कागदपत्रावर स्वाक्षरी करताना कोर्टाची परवानगी घेणे बंधनकारक असते.
अरविंद केजरीवाल राजीनामा देणार?
अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या मर्जीने राजीनामा दिला तरच एखादा नवा मुख्यमंत्री होऊ शकतो. वर्ष 1951 च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यात याचा उल्लेख नाही की, तुरुंगात गेल्यानंतर एखादा मुख्यमंत्री, मंत्री, खासदार किंवा आमदार याने राजीनामा द्यावा. दरम्यान, अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा न दिल्यास दिल्लीत संविधानिक संकट निर्माण होऊ शकते. याशिवाय शासकीय कामकाज पार पाडण्यासाठी अडथळाही येऊ शकते.
आणखी वाचा :