दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीकडून अटक, PMLA कायद्याअंतर्गत जामीन मिळणे का कठीण जाणून घ्या

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना गुरुवारी ईडीच्या पथकाने अटक केले आहे. खरंतर, मद्य घोटाळ्यासंबंधित कारवाई करत ईडीने दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना ताब्यात घेतलेय.

Delhi CM Arvind Kejriwal Arrested :  दिल्लीतील कथित मद्य घोटाळ्यासंदर्भातील मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीकडून (ED) अटक करण्यात आली आहे. केजरीवाल यांनी पीएमएलए कायद्याअंतर्गत अटक केली आहे. शुक्रवारी (22 मार्च) अरविंद केजरीवाल यांनी पीएमएलए कोर्टासमोर हजर केले जाईल आणि ईडीकडून त्यांच्या चौकशीची मागणी केली जाईल. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी रात्री आपल्या अटकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यावरच आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

खरंतर, ईडीने अरविंद केजरीवाल यांना ज्या पीएमएलए कायद्याअंतर्गत अटक केली आहे, त्यामध्ये सहज जामीन मिळणे कठीण आहे. हा कायदा वर्ष 2002 मध्ये मंजूर झाला होता. यानंतर 1 जुलै 2005 मध्ये लागू करण्यात आला. या कायद्याचा मुख्य उद्देश मनी लॉन्ड्रिंगच्या प्रकरणांवर चाप बसवणे. वर्ष 2012 मध्ये पीएमएलए कायद्यात संशोधन करत बँका, म्युचअल फंड्स, वीमा कंपन्यांनाही याअंतर्गत आणले आहे.

आरोपीला आपले निर्दोषत्व सिद्ध करावे लागते
पीएमएलए कायद्यातील (PMLA Act) कलम 45 अंतर्गत आरोपीला जामीन मिळण्यासाठी दोन अटी आहेत. यानुसार, पीएमएलए कायद्याअंतर्गत सर्व गुन्हे दखलपात्र आणि आजामीनपात्र असतील. या कायद्यात अटकपूर्व जामीनाची तरतूद नाही. ईडीला पीएमएलए कायद्याअंतर्गत काही अटींसह अटक वॉरंट नसले तरीही आरोपीच्या परिसरात धाड टाकणे, अटक करणे, संपत्ती जप्त किंवा सीझ करण्याचा अधिकार आहे. पीएमएलए कायद्याअंतर्गत अटक करण्यात आलेल्या आरोपीला कोर्टात आपल्यावरील आरोप खोटे असल्याचे सत्य करून दाखवावे लागते. याशिवाय तुरुंगात राहून आरोपीला स्वत: वरील आरोप खोटे असल्याचे सिद्ध करणे सोपे नसते.

PMLA कायद्यामधील कलम 45 नुसार जामीनासाठी दोन अटी
सध्याच्या सरकारने वर्ष 2018 मध्ये पीएमएलए कायद्यात आणखी एक संशोधन करत यामधील कलम 45 मध्ये आरोपीच्या जामीनासाठी दोन कठोर अटी लागू केल्या होत्या. यानुसार, जामीन अर्जाविरुद्ध सरकारी वकिलांची सुनावणी घेण्यासाठी, आरोपी गुन्ह्यात दोषी नाही आणि जामिनावर असताना त्याने कोणताही गुन्हा करण्याची शक्यता नाही यावर विश्वास ठेवण्यासाठी न्यायालयाकडे वाजवी कारणे असणे आवश्यक आहे. याशिवाय जामीनावर असताना आरोपी कोणताही गुन्हा करणार नाही याची देखील खात्री करून घेतलेली असावी. पीएमएलएमध्ये या संबंधित संशोधन करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जवळजवळ 100 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर पीएमएलए कायद्याअंतर्गत ईडीला अटक, संपत्ती जप्त करण्याचे अधिकार दिले होते. याशिवाय जामीनाच्या दोन कठोर अटींबद्दलही प्रश्न उपस्थितीत करण्यात आले होते.

पीएमएलए अंतर्गत ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी सुप्रीम कोर्टात दिले होते आव्हान
याचिकांमध्ये ईडीला मिळालेल्या अधिकाऱ्यांना सीआरपीसीच्या अंतर्गत असल्याचे सांगत पीएमएलए कायद्याला असंविधानिक असल्याचे म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात 27 जुलै, 2022 रोजी आपला निर्णय सुनावत ईडीचे अधिकार कायम ठेवले. याशिवाय कोर्टाने पीएमएलएमध्ये वर्ष 2018 च्या संशोधनाला योग्य असल्याचे म्हटले होते. न्यायाधीश एएम खानविलकर यांच्या तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, मनी लॉन्ड्रिंग एक मोठा गुन्हा आहे.

आणखी वाचा :