Budget 2024 : मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील अर्थसंकल्प या दिवशी होणार सादर

लोकसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात महिला आणि शेतकऱ्यांसंदर्भात मोठ्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकारकडून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सन्मान निधीला दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव आणला जाऊ शकतो.

Budget 2024 : मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील अखेरच्या अर्थसंकल्पाचे सत्र येत्या 31 जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. रिपोर्ट्सनुसार, सत्र 9 फेब्रुवारी, 2024 पर्यंत सुरू राहणार आहे. 31 जानेवारीला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) संसदेच्या दोन्ही सदनात म्हणजेत लोकसभा आणि राज्यसभेला संबोधित करणार आहेत.

1 फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. लोकसभा निवडणूका (Lok Sabha Elections) पाहता, मोदी सरकार या अर्थसंकल्पात महिला आणि शेतकऱ्यांसाठी काही मोठ्या घोषणा करू शकते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकारकडून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या किसान सन्मान निधी (PM-Kisan Samman Nidhi) दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव मांडू शकते.

या दिवशी येणार आर्थिक सर्व्हेक्षण
अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या एक दिवस आधी म्हणजेच 31 जानेवारीला देशाचा आर्थिक सर्व्हेक्षण आणण्यात येणार आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागार आणि अर्थमंत्रालयासंदर्भातील टीमकडून आर्थिक सर्व्हेक्षण तयार केले आहे. जानेवारी महिन्याच्या अखेरच्या तारखेला आर्थिक सर्व्हेक्षण संसदेसमोर ठेवले जाणार आहे.

अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये निवडणूकीच्या वर्षात देशात खर्च करण्यासाठी सरकारकडे किती पैसा आहे आणि याचा कुठे-कुठे वापर केला जाईल याची चर्चा केली जाते.

यंदाचा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा
मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील अखेरचा अर्थसंकल्प फार महत्त्वाचा मानला जात आहे. कारण अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर लोकसभा निवडणूका होणार आहेत. या निवडणूकांपूर्वी देशातील आर्थिक स्थिती सांगणारा हा अर्थसंकल्प खास असू शकतो.

खरंतर निवडणूकीच्या वर्षांमध्ये देशात दोन अर्थसंकल्प सादर केले जातात. दुसरा अर्थसंकल्प देशात सत्ता स्थापन झाल्यानंतर सादर केला जातो.

कधी सुरू झाले होते हिवाळी अधिवेशन?
वर्ष 2023 मध्ये 4 डिसेंबर रोजी संसदेत हिवाळी अधिवेशन झाले होते. जे निर्धारित कालावधीच्या एक दिवस आधीच संपले होते. गेल्या वर्षातील हिवाळी अधिवेशन फार महत्त्वाचे होते. कारण यादरम्यान सरकारने गुन्हे आणि न्यायासंबंधित नवी विधेयके मंजूर करून घेतली होती.

आणखी वाचा :