8th Pay Commission : पेन्शनर्सची मोठी मागणी; दरमहा 45 हजार पेन्शन आणि वर्षातून 4 वेळा DA हवा

देशभरातील सुमारे १० लाख निवृत्त कर्मचारी ८ व्या वेतन आयोगाच्या अहवालाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. वाढत्या महागाईमुळे त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. आरोग्यावरील खर्च आणि दैनंदिन गरजा भागवणंही कठीण झालं आहे.

पेन्शनर्सची प्रमुख मागणी

देशभरातील सुमारे १० लाख निवृत्त कर्मचारी ८ व्या वेतन आयोगाकडे डोळे लावून बसले आहेत. वाढत्या खर्चामुळे दर दहा वर्षांनी पेन्शनचा आढावा घेणं पुरेसं नाही. त्यामुळे आयोगाने पेन्शनचा आढावा अधिक जलद गतीने घ्यावा, अशी 'भारत पेन्शनर्स समाज'ची (BPS) प्रमुख मागणी आहे.

दर तीन महिन्यांनी DA आणि DR वाढवावा

सध्या सरकार वर्षातून फक्त दोनदा महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) देते. 'भारत पेन्शनर्स समाज' (BPS) म्हणतो की, यामुळे पेन्शनर्सचं मोठं नुकसान होतं, कारण जीवनावश्यक वस्तूंचे दर दर महिन्याला बदलतात. त्यामुळे दर तीन महिन्यांनी DA आणि DR वाढवून मिळावा, अशी त्यांची मागणी आहे.

पेन्शनर्स संघटनेने एक नवा नियम सूचवला

पेन्शनर्स संघटनेने एक नवीन नियम सुचवला आहे. जेव्हा महागाई सवलत (DR) २५% च्या पुढे जाईल, तेव्हा ती मूळ पेन्शनमध्ये विलीन करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. 'भारत पेन्शनर्स समाज'च्या प्रतिनिधींच्या मते, यामुळे वाढत्या महागाईत पेन्शनर्सची खरेदी क्षमता टिकून राहील.

पेन्शनमध्ये मोठी वाढ करण्याची मागणी

संघटनेने सध्याच्या ₹९,००० दरमहा किमान पेन्शनमध्ये मोठी वाढ करण्याची मागणी केली आहे. कर्मचाऱ्यांसाठी ३.८३ फिटमेंट फॅक्टर आणि किमान मूळ वेतन ₹६९,००० असावे, असा त्यांचा आग्रह आहे. तसेच, पगार आणि पेन्शनचा आढावा दहा वर्षांऐवजी दर पाच वर्षांनी घ्यावा, असेही त्यांनी सुचवले आहे.

समान पेन्शन सुधारणेची मागणी

पेन्शनर्स संघटनेने सर्वांसाठी समान पेन्शन सुधारणेची मागणी केली आहे. १ जानेवारी २०२६ पूर्वी आणि नंतर निवृत्त होणाऱ्यांमध्ये कोणताही भेदभाव नसावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील ८ व्या वेतन आयोगाने आपल्या कामाला वेग दिला आहे.

अंतिम अहवाल सरकारला सादर करण्याची शक्यता

दिल्लीतील बैठकीनंतर, आयोग लवकरच चेन्नई, पुद्दुचेरी, चंदीगड आणि जयपूरमध्ये विविध संघटनांसोबत बैठका घेणार आहे. आयोगाला १८ महिन्यांची मुदत मिळाली आहे आणि पुढील वर्षी मे-जूनपर्यंत ते आपला अंतिम अहवाल सरकारला सादर करण्याची शक्यता आहे.