भारतात इलेक्ट्रिक गाड्यांची क्रेझ वाढतेय. पण काही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स चालवण्यासाठी ड्रायव्हिंग लायसन्स किंवा रजिस्ट्रेशनची गरज नसते, हे पाहून अनेकांना आश्चर्य वाटतं. पण यामागे नेमकं कारण काय आहे, याचा तुम्ही कधी विचार केलाय का?
केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक स्कूटर्सची विभागणी त्यांच्या स्पीड आणि मोटरच्या क्षमतेनुसार केली आहे. ज्या स्कूटर्सचा वेग ताशी २५ किलोमीटरपेक्षा कमी असतो, त्या 'लो-स्पीड इलेक्ट्रिक व्हेईकल' प्रकारात येतात. त्यामुळे त्यांना ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि RTO रजिस्ट्रेशनची गरज नसते. सरकार अशा गाड्यांना कमी धोकादायक मानते आणि म्हणूनच त्यांना विशेष सूट दिली आहे.
25
सरकारने ही सवलत का दिली?
देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवणं, हे सरकारचं मुख्य उद्दिष्ट आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि इंधनाचा वापर नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकार ईव्हीला प्रोत्साहन देत आहे. कमी वेगाच्या स्कूटर्स बहुतेक करून कॉलनी, शहरी भाग आणि कमी अंतराच्या प्रवासासाठी वापरल्या जातात. त्यांचा वेग कमी असल्याने अपघाताची शक्यताही कमी असते, असं सरकारला वाटतं. म्हणूनच लोकांनी या गाड्या सहजपणे वापराव्यात यासाठी लायसन्सच्या नियमात सूट दिली आहे.
35
लायसन्स नसले तरी वाहतुकीचे नियम बंधनकारक
ड्रायव्हिंग लायसन्सची गरज नाही, याचा अर्थ वाहतुकीचे नियम पाळायचे नाहीत, असं नाही. इलेक्ट्रिक स्कूटर असो किंवा कोणतंही वाहन, रस्त्यावरील सुरक्षेचे नियम सर्वांसाठी सारखेच आहेत. गाडी चालवताना हेल्मेट घालणं, ट्रॅफिक सिग्नल पाळणं आणि वेगावर नियंत्रण ठेवणं यांसारखे नियम तुम्हाला पाळावेच लागतील.
ही सूट सगळ्याच इलेक्ट्रिक स्कूटर्सना लागू होत नाही. ज्या हाय-स्पीड स्कूटर्सचा वेग ताशी २५ किलोमीटरपेक्षा जास्त असतो, त्यांना सामान्य गाड्यांप्रमाणेच नियम लागू होतात. अशा स्कूटर्ससाठी ड्रायव्हिंग लायसन्स, RTO रजिस्ट्रेशन, गाडीचा विमा आणि नंबर प्लेट असणं बंधनकारक आहे. हे नियम न पाळल्यास तुमच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
55
विद्यार्थी आणि तरुणांना फायदा
सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा विद्यार्थी, नोकरदार आणि लहान शहरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना जास्त होत आहे. लायसन्स काढण्याचा वेळ आणि खर्च वाचवून ते कमी किमतीत इलेक्ट्रिक स्कूटर खरेदी करून वापरू शकतात. यामुळे पर्यावरणपूरक वाहतुकीलाही चालना मिळत आहे. पण, तज्ज्ञांच्या मते लायसन्सची सूट असली तरी सुरक्षेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड करू नये.
