UPI पेमेंटसाठी आता पैसे मोजावे लागणार का? या चर्चेला आता पूर्णविराम मिळाला आहे. पेमेंट कौन्सिलने यावर स्पष्टीकरण दिलंय. या नव्या अपडेटचा तुमच्यावर आणि भारतातील डिजिटल पेमेंटवर काय परिणाम होईल, ते जाणून घेऊया.
आता UPI व्यवहारांसाठी तुम्हाला पैसे द्यावे लागतील का? संसदेत एक नवीन विधेयक मंजूर झाल्यानंतर सुरू झालेल्या सर्व चर्चांना पेमेंट कौन्सिल ऑफ इंडियाने (PCI) पूर्णविराम दिला आहे. त्यांनी स्पष्ट केलंय की, 'सर्वसामान्यांसाठी UPI सेवा मोफतच राहतील.' त्याचबरोबर, छोट्या व्यापाऱ्यांनाही डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यासाठी कोणताही चार्ज द्यावा लागणार नाही.
211
PCI ने X हँडलवरून दिली माहिती
PCI ने आपल्या X हँडलवरून ही गोष्ट स्पष्ट केली. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलंय, 'मर्चंट सर्व्हिस चार्ज, जिथे लागू होतो, तो व्यापारी आणि त्यांच्या पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडरमधील व्यावसायिक करार आहे. याचा अर्थ ग्राहकांना डिजिटल पेमेंटसाठी पैसे द्यावे लागतील, असा होत नाही.' या प्लॅटफॉर्मच्या दीर्घकालीन स्थिरतेबद्दल विचारल्यावर, PCI ने सांगितलं की 2016 मध्ये सुरू झालेली UPI आता जगातील सर्वात मोठी रिअल-टाइम पेमेंट सिस्टम बनली आहे.
311
सतत गुंतवणुकीची गरज
ही मोठी राष्ट्रीय पेमेंट प्रणाली चालवण्यासाठी सतत गुंतवणुकीची गरज असते. यामध्ये टेक्नॉलॉजी, सायबर सुरक्षा, नियमांचे पालन, ग्राहक सेवा, फसवणूक प्रतिबंध आणि नवनवीन शोधांसाठी पैसा लागतो. सध्या, बँका आणि पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स हा खर्च उचलतात, जेणेकरून सामान्य वापरकर्त्यांना एक सोपा आणि सुरक्षित अनुभव मिळेल.
खर्चाबाबतची शंका दूर करताना, कौन्सिलने स्पष्ट केलं की जर कोणताही मर्चंट सर्व्हिस चार्ज लागू झाला, तर तो मोठ्या कंपन्या आणि पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स यांच्यातील व्यावसायिक करार असेल. याचा अर्थ सामान्य ग्राहकांना डिजिटल पेमेंट करण्यासाठी आपल्या खिशातून एकही पैसा द्यावा लागणार नाही.
511
लहान दुकानदार आणि किराणा दुकानांनाही दिलासा
अगदी लहान दुकानदार आणि तुमच्या जवळच्या किराणा दुकानांनाही UPI पेमेंट स्वीकारण्यासाठी कोणताही मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) द्यावा लागणार नाही. यामुळे भारतातील छोट्या व्यवसायांसाठी डिजिटल व्यवहार सोपे राहतील. 'टॅक्सेशन अँड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026' लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर या विषयावर चर्चा सुरू झाली होती.
611
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विधेयक मांडलं
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हे विधेयक मांडलं आणि ते आवाजी मतदानाने कोणत्याही चर्चेविना मंजूर झालं. हे विधेयक पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ॲक्ट, 2007, इन्कम-टॅक्स ॲक्ट, 2025 आणि फायनान्स ॲक्ट, 2026 मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव देतं. या विधेयकामुळे सरकारला काही इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लावण्याचा अधिकार मिळतो. याअंतर्गत, 2,000 रुपयांवरील व्यावसायिक UPI व्यवहारांवर 0.25% ते 0.4% पर्यंत MDR आकारला जाऊ शकतो. मात्र, याचा परिणाम व्यक्ती-ते-व्यक्ती व्यवहारांवर होणार नाही.
711
छोटे दुकानदार आणि स्थानिक विक्रेत्यांना चार्ज नाही
कौन्सिलने ठामपणे सांगितलं आहे की छोटे दुकानदार आणि स्थानिक विक्रेते पेमेंट स्वीकारण्याच्या खर्चापासून सुरक्षित आहेत. 'छोट्या व्यवसायांना UPI पेमेंट स्वीकारण्यासाठी कोणताही चार्ज (MDR) द्यावा लागणार नाही. UPI ची रचना भारतातील अगदी लहान व्यवसायांसाठीही डिजिटल पेमेंट सुलभ करण्यासाठी केली गेली होती आणि त्यांचे संरक्षण करणे हे या इकोसिस्टीमच्या सर्वसमावेशक वाढीसाठी महत्त्वाचे आहे.'
811
जगातील सर्वात मोठी रिअल-टाइम पेमेंट सिस्टम
ही चार्जची चर्चा का सुरू झाली, याचंही स्पष्टीकरण कौन्सिलने दिलं. ते म्हणाले, 'UPI एका नवीन पेमेंट प्लॅटफॉर्मवरून आता जगातील सर्वात मोठी रिअल-टाइम पेमेंट सिस्टम बनली आहे. जसजशी ही इकोसिस्टीम वाढत आहे, तसतसे दर महिन्याला अब्जावधी सुरक्षित व्यवहार चालू ठेवण्यासाठी एक टिकाऊ मॉडेल कसं तयार करायचं यावर चर्चा सुरू आहे. तरीही, ग्राहक आणि छोट्या व्यवसायांच्या हिताचे रक्षण करणे हे आमचे मुख्य ध्येय आहे.'
911
सुरक्षित आणि विश्वासार्ह पेमेंट सिस्टम
नेटवर्कच्या संस्थात्मक पाठिंब्याबद्दल आणि ऑपरेशनल खर्चाबद्दल बोलताना, इंडस्ट्री बॉडीने गेल्या दशकात केलेल्या गुंतवणुकीवर प्रकाश टाकला. 'जवळपास 10 वर्षांपासून, बँका, पेमेंट कंपन्या, फिनटेक, NPCI आणि RBI यांनी एकत्रितपणे टेक्नॉलॉजी, सायबर सुरक्षा, फसवणूक प्रतिबंध, इनोव्हेशन आणि ग्राहक समर्थनामध्ये गुंतवणूक केली आहे, जेणेकरून जगातील सर्वात सुरक्षित आणि विश्वासार्ह पेमेंट सिस्टीम तयार करता येईल.' त्यांनी पुढे सांगितलं, 'UPI ला 24x7 सुरक्षित, स्थिर आणि उपलब्ध ठेवण्यासाठी ही गुंतवणूक दररोज सुरूच आहे.'
1011
खर्च कसा सांभाळला जातो?
या सिस्टीममधील ऑपरेशनल खर्च कसा सांभाळला जातो, हे कौन्सिलने पुढे स्पष्ट केलं. 'राष्ट्रीय पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर चालवण्यासाठी टेक्नॉलॉजी, फसवणूक प्रतिबंध, सायबर सुरक्षा, नियम पालन, ग्राहक समर्थन आणि इनोव्हेशनमध्ये सतत गुंतवणूक करावी लागते. हा खर्च सध्या बँका आणि पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्ससह इकोसिस्टीममधील भागीदार उचलतात, जेणेकरून ग्राहकांना सुरक्षित आणि अखंड पेमेंट अनुभव मिळत राहील.'
1111
मर्चंट सर्व्हिस चार्ज
व्यापाऱ्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या संभाव्य सर्व्हिस फीबद्दल कौन्सिलने पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं, 'मर्चंट सर्व्हिस चार्ज, जिथे लागू असेल, तो व्यापारी आणि पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स यांच्यातील एक व्यावसायिक व्यवस्था आहे. याचा अर्थ असा नाही की ग्राहक डिजिटल पेमेंट वापरण्यासाठी पैसे देतील. जागतिक स्तरावर, मर्चंट सर्व्हिस चार्ज हे डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टीमचे एक मानक वैशिष्ट्य आहे, जिथे ग्राहकांना सोयीस्कर आणि सुरक्षित डिजिटल पेमेंटचा अनुभव मिळतो.' त्यांनी शेवटी म्हटलं, 'UPI आता एक महत्त्वाची राष्ट्रीय डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर बनली आहे, जी दररोज कोट्यवधी भारतीय वापरतात.'
