RBI चा मोठा निर्णय, या बँकांमधून 20 हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम काढण्यावर घातली बंदी

RBI New Rule : बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थेला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने एक पत्र लिहिले आहे. या पत्रामध्ये आरबीआयने म्हटलेय की, नियमानुसार कोणत्याही ग्राहकाला 20 हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम देऊ शकत नाही.

RBI New Rule : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थेसाठी (NBFC) कठोर आदेश जारी केले आहेत. यानुसार कोणत्याही बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थेला 20 हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कमेचे कर्ज देऊ शकत नाहीत. आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 269SS च्या अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीला 20 हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम कर्जाच्या रुपात देण्याची परवानगी नसणार आहे.

20 हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कमेचे कर्ज देण्यावर बंदी
बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थेला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने पत्र लिहित म्हटले की, नियमानुसार कोणत्याही ग्राहकाला 20 हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम देऊ शकत नाही. अशातच बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थेला आरबीआयच्या नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.

आरबीयआने का घेतला निर्णय?
गेल्या काही दिवसांदरम्यान भारतीय रिझर्व्ह बँकेने काही बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांवर कार्यवाही केली आहे. या संस्थांनी आरबीआयच्या नियमांकडे दुर्लक्ष केले होते. अशातच आरबीआयने नियमांची पुर्नआठवण करून देत बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांना निर्देश दिलेत. जेणेकरुन बेजबाबदारपणा आणि नियमांकडे दुर्लक्षित केल्या जाणाऱ्या गोष्टींवर बंदी घातली जाईल.

आयआयएफएल फायनान्सवरही करण्यात आली होती कारवाई
आरबीआयने याआधी आयआयएफएल फायनान्सच्या कर्जाच्या व्यवस्थेमध्ये मोठी चूक आढळून आल्याने नव्या ग्राहकांसाठी गोल्ड लोन देण्यावर बंदी घातली होती. खरंतर, आयआयएफएल फायनान्स गोल्ड लोन मोठ्या प्रमाणात देते. या संस्थेने सोन्याची शुद्धता, वजनासंबंधित पुरेसा तपास, पैशांचे अधिक कर्ज देणे आणि ग्राहकांच्या खात्यातून वसूल केला जाणाऱ्या शुल्काबद्दल पारदर्शकता अशा काही नियमांचे उल्लंघन केले होते.

आरबीआयची कोटक महिंद्रा बँकेवर कारवाई
आरबीआयने कोटक महिंद्रा बँकेवर मोठी कारवाई करत ऑनलाइन किंवा मोबाइल बँकिंगच्या माध्यमातून नव्या ग्राहकांना जोडता येणार नाही असे आदेश दिले आहेत. याशिवाय बँक क्रेडिट कार्डही जारी करू शकत नाही. आरबीआयने केलेल्या कारवाईनंतर कोटक महिंद्रा बँकेने स्पष्ट केलेय की, सध्याच्या ग्राहकांना आणि क्रेडिट कार्ड धारकांना आधीसारख्याच सुविधा मिळणार आहेत.

आणखी वाचा :