8th Central Pay Commission: 8वा वेतन आयोग मंजूर! सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती वाढ?, उत्तर ऐकून थक्क व्हाल!

8th Central Pay Commission: केंद्र सरकारने आठवा वेतन आयोग (8th CPC) मंजूर केला असून, यामुळे सुमारे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 65 लाख निवृत्तीवेतनधारकांच्या पगारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. आयोग पुढील 18 महिन्यांत आपला अहवाल सादर करेल. 

8वा वेतन आयोग मंजूर

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने अखेर आठवा वेतन आयोग (8th Central Pay Commission - 8th CPC) मंजूर केला आहे. या निर्णयामुळे लाखो केंद्रीय कर्मचार्‍यांचे पगार, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

सुमारे 50 लाख केंद्रीय कर्मचार्‍यांना होईल थेट फायदा

मंगळवार, 28 ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हा निर्णय जाहीर केला. त्यांनी सांगितले की, विविध केंद्रीय मंत्रालये, राज्य सरकारे आणि जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (JCM) यांच्याशी सल्लामसलत करून आयोगाच्या Terms of Reference (ToR) मंजूर करण्यात आले आहेत. आयोग पुढील 18 महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करेल, ज्याचा थेट फायदा सुमारे 50 लाख केंद्रीय कर्मचार्‍यांना होईल.

कर्मचाऱ्यांवर आणि निवृत्तिवेतनधारकांवर परिणाम

आठवा वेतन आयोग सुमारे 50 लाख सक्रिय कर्मचार्‍यांचे आणि 65 लाख निवृत्तिवेतनधारकांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शन रचना तपासून सुधारणा सुचवेल. जर शिफारसी लागू झाल्या, तर विविध विभागांमध्ये मूलभूत वेतन व भत्त्यांमध्ये मोठे बदल होऊ शकतात.

काही अहवालांनुसार, आयोग “फिटमेंट फॅक्टर” 1.8 पट ठेवण्याचा विचार करीत आहे, म्हणजेच मूलभूत वेतनात 1.8 पट वाढ होऊ शकते. मात्र, अद्याप आयोगाच्या सदस्यांची नावे किंवा अंतिम वेतननिर्धारणाचे निकष जाहीर केलेले नाहीत. 

आयोगाची रचना आणि कार्यक्षेत्र

आठवा वेतन आयोग तात्पुरता (Temporary) असेल आणि त्यात एक अध्यक्ष, एक अंशकालीन सदस्य (Part-time Member) आणि एक सदस्य सचिव (Member-Secretary) असेल.

जर आवश्यक असेल तर आयोग अंतरिम अहवाल (Interim Report) देखील सादर करू शकेल.

आयोग आपला अहवाल तयार करताना पुढील बाबींचा विचार करेल

आर्थिक परिस्थिती व वित्तीय शिस्त (Fiscal Prudence)

विकास आणि कल्याणकारी खर्चासाठी उपलब्ध संसाधने

केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक उपक्रम व खासगी क्षेत्रातील वेतनरचना

राज्य सरकारांवरील आर्थिक परिणाम

पेन्शनचा वाढता बोजा 

कालमर्यादा आणि पार्श्वभूमी

केंद्र मंत्रिमंडळाने जानेवारी 2025 मध्ये आयोग स्थापनेस प्रारंभिक मंजुरी दिली होती.

आता ToR औपचारिकरित्या मंजूर झाल्याने प्रत्यक्ष काम सुरू होणार आहे.

ऐतिहासिकदृष्ट्या प्रत्येक वेतन आयोग सुमारे दहा वर्षांनी स्थापन होतो.

सातवा वेतन आयोग (7th CPC) फेब्रुवारी 2014 मध्ये स्थापन झाला आणि अहवाल नोव्हेंबर 2015 मध्ये सादर झाला. त्याच्या शिफारसी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू झाल्या.

सहावा वेतन आयोग (6th CPC) देखील याच पद्धतीने कार्यरत होता आणि शिफारसी 1 जानेवारी 2006 पासून लागू झाल्या.

आता ToR निश्चित झाल्याने आठवा वेतन आयोग 2027 मध्यमध्ये आपले काम पूर्ण करेल आणि त्यानंतर सरकार अंतिम निर्णय घेईल.