गणपती पावला : अटल सेतू, पुणे एक्स्प्रेसवे आणि समृद्धी महामार्ग EV वाहनांसाठी टोलमुक्त

मुंबई : शुक्रवारपासून इलेक्ट्रिक चारचाकी प्रवासी वाहने आणि ई-बस यांना अटल सेतू, पुणे एक्स्प्रेसवे आणि समृद्धी महामार्गावर टोलमुक्त प्रवासाची परवानगी देण्यात आली आहे, अशी घोषणा राज्याचे परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी केली.

टोलमध्ये सूट

ही योजना खासगी तसेच सरकारी इलेक्ट्रिक चारचाकी वाहनांना लागू होणार असून, याबाबत एप्रिलमध्येच महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन (EV) धोरणांतर्गत घोषणा करण्यात आली होती.

कोणत्या वाहनांना टोलमाफी?

या सवलतीत खासगी इलेक्ट्रिक कार, प्रवासी चारचाकी वाहने, राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस आणि नागरी सार्वजनिक वाहतुकीतील इलेक्ट्रिक बसेस यांचा समावेश आहे. मात्र, इलेक्ट्रिक मालवाहतूक गाड्यांना ही माफी लागू होणार नाही.

सध्या मुंबईत इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या जलद वाढत असून, २५,२७७ ई-बाइक्स आणि सुमारे १३,००० ई-कार्स मिळून एकूण ४३,००० हून अधिक इलेक्ट्रिक वाहने शहरात विविध वर्गांत धावतात.

अटल सेतूवरील वाहतूक

सध्या अटल सेतूवर रोज सुमारे ६०,००० वाहने प्रवास करतात. भविष्यात या मार्गावरून पुणे एक्स्प्रेसवेला थेट जोडणी होणार आहे. सध्या एमएसआरटीसी आणि एनएमएमटीसह काही सार्वजनिक वाहतूक बसेस अटल सेतूमधून धावत आहेत.

राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, लवकरच महाराष्ट्रातील इतर सर्व महामार्गांवरही इलेक्ट्रिक कार व बसेसना टोलमुक्त सुविधा देण्याचा सरकारचा विचार आहे.

चार्जिंगची पायाभूत सुविधा

इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि पेट्रोल-डिझेलवर आधारित वाहतुकीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारने चार्जिंग सुविधा वाढवण्यावरही भर दिला आहे.

एक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले, “एक्स्प्रेसवे, समृद्धी महामार्ग आणि इतर रस्त्यांवर अनेक फास्ट चार्जिंग सुविधा उपलब्ध केल्या जातील. शहरातील तसेच महामार्गावरील पेट्रोल पंपांशी करार करून प्रत्येक पंपावर ४ ते ५ चार्जिंग पॉइंट्स बसवले जातील. एसटी डेपो आणि स्थानकांवरही चार्जिंग यंत्रणा बसवली जाईल. यामुळे ई-व्हेईकल वापरकर्त्यांची ‘रेंज अॅन्झायटी’ कमी होईल.”

२०३० पर्यंतचे लक्ष्य

नवीन धोरणानुसार, आगामी काही वर्षांत एकूण नवीन नोंदणींपैकी ३०% ई-वाहने असावीत, असा राज्याचा उद्देश आहे. यामध्ये –

• दोन व तीन चाकी वाहनांसाठी ४०%
• कार्स / SUV साठी ३०%
• ओला, उबरसारख्या अॅग्रिगेटर कॅब्ससाठी ५०%
• खासगी बससाठी १५%

२०३० पर्यंत महाराष्ट्रातील वाहतूक क्षेत्रातून PM 2.5 चे ३२५ टन उत्सर्जन आणि ग्रीनहाऊस वायूंचे १ मिलियन टन उत्सर्जन कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.