मुंबई पोलीस दलातील अधिकारी ते कर्मचाऱ्यांना मिळणार डिजिटल स्मार्ट ओळखपत्र

मुंबई पोलिसांना स्मार्ट डिजिटल आयडी कार्ड दिले जाणार आहे. यामुळे बनावट पोलीस ओखळपत्रांच्या प्रकारांना आळा बसण्यास मदत होईल. हे ओखळपत्र पोलीस आयुक्त ते शिपाई अशा सर्व पदांवरील कर्मचाऱ्यांना दिले जाणार आहे. 

Mumbai Police Smart ID Card : मुंबई पोलीस दलामध्ये बनावट ओळखपत्रांच्या आधारे नागरिकांना धमकावणे किंवा फसवणूक करण्याच्या गुन्हेगारी प्रकारांना आळा घालण्यासाठी आता एक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी पोलीस आयुक्तांपासून ते शिपायांपर्यंतच्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना डिजिटल स्मार्ट ओळखपत्र देण्यात येणार आहे. याचा मुख्य उद्देश म्हणजे बनावट पोलीस ओळख दाखवून नागरिकांना भ्रमित करणाऱ्या टोळ्यांना रोखणे आणि पोलीस खात्याच्या विश्वासार्हतेत वाढ करणे. 

हे स्मार्ट कार्ड फक्त मुंबई पोलीस दलासाठी लागू करण्यात येणार असून, त्यासाठी लागणाऱ्या सुमारे चार कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय खर्चाला गृह विभागाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. सध्या मुंबई पोलीस दलातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना छापील ओळखपत्र देण्यात येते, जे कोणत्याही साध्या डेस्कटॉप पब्लिशिंग (DTP) तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने सहज बनवता येते. यामुळे अशा बनावट ओळखपत्रांचा गैरवापर करून नागरिकांची दिशाभूल करणं आणि फसवणूक करणे सोपे झाले आहे. विशेष म्हणजे, अलीकडच्या काळात सायबर गुन्ह्यांतून 'डिजिटल अरेस्ट' सारख्या भामट्या प्रकारांना झपाट्याने चालना मिळाली आहे, जिथे बनावट पोलीस असल्याचा दावा करून लोकांकडून पैसे उकळले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर डिजिटल स्मार्ट ओळखपत्रांचा प्रस्ताव गृह विभागाकडे पाठवण्यात आला होता आणि त्याला आता मंजुरी मिळाली आहे.

या उपक्रमांतर्गत मुंबई पोलिस दलाच्या एकूण 51,308 मंजूर पदांवर असलेल्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हे स्मार्ट ओळखपत्र देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, पोलिसांना अशा प्रकारचे कार्ड देणारे मुंबई पोलीस आयुक्तालय हे देशातील पहिले शासकीय कार्यालय ठरणार आहे. हे कार्ड स्टील मटेरियलपासून बनवलेले असेल आणि त्यावर संबंधित अधिकाऱ्याचे छायाचित्र, क्यूआर कोड आणि एक डिजिटल चीप असणार आहे. या क्यूआर कोडला मोबाईलच्या सहाय्याने स्कॅन केल्यास संबंधित अधिकाऱ्याची तपशीलवार माहिती लगेच उपलब्ध होईल, ज्यामुळे नागरिक कोणत्याही पोलिसाबद्दल खात्रीपूर्वक माहिती घेऊ शकतील. या उपक्रमामुळे बनावट पोलीस आणि त्यांच्या नावाने होणाऱ्या फसवणुकीच्या प्रकारांना आळा बसणार आहे आणि पोलीस दलाबद्दलचा नागरिकांचा विश्वास अधिक बळकट होईल.