UPI व्यवहारांमध्ये महाराष्ट्र नंबर वन, NPCI ने प्रथमच राज्यनिहाय UPI व्यवहारांची आकडेवारी केली जाहीर

मुंबई - युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) व्यवहारांत महाराष्ट्राने आघाडी घेतली आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने प्रथमच राज्यनिहाय आकडेवारी जाहीर केली असून 2025-26 च्या पहिल्या तिमाहीत महाराष्ट्राने अव्वल स्थान पटकावले आहे.

टॉप ५ राज्यांमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर

NPCI च्या अहवालानुसार, एप्रिल ते जून 2025 या कालावधीत महाराष्ट्रात एकूण 6.58 अब्ज UPI व्यवहार झाले, जे कर्नाटक (3.7 अब्ज व्यवहार) पेक्षा जवळपास दुप्पट आहेत.

टॉप ५ राज्यांमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर

UPI व्यवहारांच्या संख्येनुसार पहिले पाच राज्ये पुढीलप्रमाणे आहेत:

महाराष्ट्र – 6.58 अब्ज व्यवहार

कर्नाटक – 3.70 अब्ज व्यवहार

उत्तर प्रदेश – 3.58 अब्ज व्यवहार

तेलंगणा – 2.77 अब्ज व्यवहार

तमिळनाडू – 2.33 अब्ज व्यवहार

यामध्ये उत्तर प्रदेश हे उत्तर भारतातील एकमेव राज्य आहे जे टॉप ५ मध्ये स्थान पटकावण्यात यशस्वी ठरले आहे.

जुनची आकडेवारी समोर, महाराष्ट्राच अव्वल

UPI व्यवहारांची लोकप्रियता झपाट्याने वाढत असतानाच जून 2025 मधील राष्ट्रीय पातळीवरील आकडेवारी प्रसिद्ध झाली आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) आणि SBI रिसर्चने सादर केलेल्या अहवालानुसार, महाराष्ट्र राज्याने देशात सर्वाधिक UPI व्यवहारांची टक्केवारी नोंदवत ८.८०% हिस्सा मिळवला आहे.

या अहवालानुसार, खालील राज्यांनी उल्लेखनीय UPI सहभाग नोंदवला आहे:

महाराष्ट्र – ८.८०%

कर्नाटका – ५.६१%

उत्तर प्रदेश – ५.१५%

तेलंगणा – ४.९४%

तामिळनाडू – ४.३७%

आंध्र प्रदेश – ३.६२%

राजस्थान – २.९१%

बिहार – २.४६%

मध्य प्रदेश – २.१७%

दिल्ली – २.११%

इतर राज्ये मिळून – ५७.९०%

या अहवालावरून दिसून येते की महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आणि दक्षिणेतील राज्ये डिजिटल पेमेंटच्या बाबतीत अग्रेसर आहेत. महाराष्ट्राने सर्वाधिक वाटा मिळवत पुन्हा एकदा आर्थिकदृष्ट्या सक्रिय राज्य असल्याचे सिद्ध केले आहे.

डिजिटल व्यवहारांची वाढती लोकप्रियता

संपूर्ण देशभरात UPI व्यवहार झपाट्याने वाढत आहेत. NPCI च्या या नव्या उपक्रमामुळे राज्यनिहाय स्पर्धा आणि डिजिटल साक्षरतेचे चित्र स्पष्ट होत आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटका यांसारखी शहरे डिजिटल व्यवहारांमध्ये पुढे असून, या राज्यांमध्ये नागरी भागात UPI स्वीकारण्याचे प्रमाणही अधिक आहे.

केंद्र सरकारच्या धोरणांचा सकारात्मक परिणाम

UPI व्यवहारातील वाढीचे श्रेय केंद्र सरकारच्या डिजिटल इंडिया मोहिमेस, तसेच NPCI च्या तांत्रिक प्रगतीस दिले जात आहे. शासकीय योजना, अनुदान थेट खात्यावर जमा होणे (DBT), डिजिटल पेमेंटवर देण्यात येणाऱ्या सूट व प्रोत्साहनामुळेही नागरिक मोठ्या प्रमाणावर UPI चा वापर करत आहेत.

शहरी आणि ग्रामीण भागातही वाढ

SBI रिसर्चनुसार, यंदाच्या वर्षी ग्रामीण भागातही UPI व्यवहारांचा वेगाने प्रसार झाला आहे. खासकरून UPI लाइट, ऑफलाइन पेमेंट, क्यूआर कोड सुविधा यामुळे लहान दुकानदारांपासून ते ग्राहकांपर्यंत सर्व स्तरातील नागरिकांनी याचा वापर सुरू केला आहे.