नोकरदार महिलांसाठी राज्य सरकार “पाळणा योजना” राबवणार, ३४५ पाळणा केंद्रांवर मिळतील या सुविधा

मुंबई : राज्यातील नोकरदार महिलांच्या जीवनाला नवी उभारी देणारी आणि त्यांच्या लहान मुलांसाठी सुरक्षित व पोषणयुक्त वातावरण देणारी “पाळणा योजना” महाराष्ट्रात सुरू होत आहे. नोकरदार मातांच्या मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी शासन उचलणार आहे.

३४५ पाळणा केंद्रे सुरू होतील

महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही योजना राबवली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यभरात ३४५ पाळणा केंद्रे सुरू होतील. यासाठी निधी केंद्र व राज्य शासन अनुक्रमे ६०:४० या प्रमाणात उपलब्ध करून देणार आहे. केंद्र शासनाने २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मान्यता दिली असून, राज्य शासनाच्या १३ ऑक्टोबर २०२४ च्या निर्णयानुसार ही योजना लागू होणार आहे.

योजनेची वैशिष्ट्ये

• ६ महिने ते ६ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी सुरक्षित देखभाल व डे-केअर सुविधा
• ३ वर्षाखालील मुलांसाठी पूर्व उद्दीपन, तर ३-६ वर्षे वयोगटासाठी पूर्वशालेय शिक्षण
• सकाळचा नाश्ता, दुपारचे जेवण, संध्याकाळी पौष्टिक नाश्ता (दूध/अंडी/केळी)
• पूरक आहार, आरोग्य तपासणी, लसीकरण, वाढीचे नियमित निरीक्षण
• वीज, पाणी, बालस्नेही शौचालयासह सुरक्षित वातावरण

कार्यपद्धती

• महिन्यातील २६ दिवस, रोज ७.५ तास पाळणा सुरू राहील
• एका पाळण्यात जास्तीत जास्त २५ मुलांची व्यवस्था
• प्रशिक्षित सेविका (किमान बारावी उत्तीर्ण) व मदतनीस (किमान दहावी उत्तीर्ण)
• वयमर्यादा : २० ते ४५ वर्षे, स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य
• जिल्हास्तरीय समितीद्वारे पारदर्शक निवड प्रक्रिया

मानधन / भत्ते

• पाळणा सेविका – ₹५५००
• पाळणा मदतनीस – ₹३०००
• अंगणवाडी सेविका भत्ता – ₹१५००
• अंगणवाडी मदतनीस भत्ता – ₹७५०

मुलांना पोषणयुक्त वातावरण मिळेल

मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या, “या योजनेमुळे मातांना रोजगारात सहजता मिळेल आणि मुलांना सुरक्षित, शिक्षणाभिमुख व पोषणयुक्त वातावरण मिळेल. हा उपक्रम प्रत्येक आईसाठी दिलासा आणि प्रत्येक बालकासाठी भविष्याची हमी ठरेल.”