ED Raids Anil Ambani : अनील अंबानी यांच्या कंपन्यांवर ED ची धाड, एसबीआयने फ्रॉड घोषित केल्यावर मोठी कारवाई

ही कारवाई स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) कडून रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCom) आणि अनील अंबानी यांना ‘फ्रॉड’ घोषित केल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच करण्यात आली आहे.

मुंबई - उद्योगपती अनील अंबानी यांच्या आर्थिक साम्राज्यावर अंमलबजावणी संचालनालय (ED) ने मोठी कारवाई केली आहे. गुरुवारी ED ने मुंबईतील अनील अंबानी यांच्या अनेक कंपन्यांशी संबंधित ठिकाणी छापे टाकले. ही कारवाई स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) कडून रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCom) आणि अनील अंबानी यांना ‘फ्रॉड’ घोषित केल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच करण्यात आली आहे.

अनील अंबानी यांच्या घरावर छापा नाही, मात्र कंपन्यांवर फोकस

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनील अंबानी यांच्या वैयक्तिक निवासस्थानी छापा टाकण्यात आलेला नाही. मात्र, दिल्ली आणि मुंबई येथून आलेल्या ED च्या पथकांनी त्यांच्या काही संबंधित समूह कंपन्यांवर छापे टाकले. या तपासाची प्रमुख दिशा म्हणजे रिलायन्स अनील अंबानी ग्रुप (RAAGA) ने कथितपणे केलेला मनी लॉन्डरिंग किंवा बेकायदेशीर धनशोधन व्यवहार.

एकाच नव्हे, तर अनेक संस्थांच्या इनपुट्सवर कारवाई

ED कडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ही कारवाई अनेक नियामक आणि आर्थिक संस्थांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार करण्यात आली आहे. यामध्ये नॅशनल हौसिंग बँक, SEBI (भारतीय सिक्युरिटी आणि एक्स्चेंज बोर्ड), नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA), बँक ऑफ बडोदा आणि CBI द्वारे दाखल दोन FIRs यांचा समावेश आहे.

या तपासाचा व्याप्ती वाढवण्यात आलेली असून अनील अंबानी यांच्या समूहातील वरिष्ठ अधिकारी आणि व्यवस्थापक यांच्याही कार्यालयांवर छापे टाकले गेले आहेत.

फंड डायव्हर्जनचे पुरावे, सार्वजनिक निधीचा गैरवापर

ED च्या तपासानुसार, सार्वजनिक निधीचा मोठ्या प्रमाणावर वळवण्यात आलेला पुरावा सापडला आहे. हे निधी बँका, गुंतवणूकदार, शेअरधारक, सरकारी संस्था आदींकडून घेतले गेले आणि नियोजित पद्धतीने वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये हलवले गेले. या कथित प्रकरणात फसवणूक, दिशाभूल आणि आर्थिक अपारदर्शकता दिसून येत असल्याचे तपास अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

YES बँकेचे कर्ज संशयाच्या भोवऱ्यात

या प्रकरणाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे २०१७ ते २०१९ या काळात YES बँकेकडून घेतले गेलेले अंदाजे ₹३,००० कोटीचे कर्ज. ED च्या मते, ही रक्कम मूळ कंपन्यांना वितरित होण्यापूर्वीच बँकेच्या प्रवर्तकांशी संबंधित संस्थांमध्ये वळवली गेली. हा आर्थिक व्यवहार नियमांच्या उल्लंघनासारखा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Reliance Home Finance वरही लक्ष

Reliance Home Finance Ltd (RHFL) या अनील अंबानी समूहाच्या कंपनीच्या व्यवहारांवरही तपास यंत्रणांचे लक्ष केंद्रित आहे. एका वर्षातच कंपनीच्या कॉर्पोरेट कर्ज वितरणात प्रचंड वाढ झाली – २०१७-१८ मध्ये ₹३,७४२.६० कोटी ते २०१८-१९ मध्ये ₹८,६७०.८० कोटी पर्यंत. ही अनैसर्गिक वाढ संशयास्पद मानली जात आहे.याशिवाय, या प्रकरणात YES बँकेच्या माजी प्रवर्तकांनी लाच घेतल्याचा कोनही तपासात येत आहे.

SBI ने RCom आणि अनील अंबानी यांना ‘फ्रॉड’ घोषित केले

या संपूर्ण घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) १३ जून २०२५ रोजी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCom) आणि तिचा प्रवर्तक अनील अंबानी यांना 'फ्रॉड' अशी अधिकृत नोंद केली आहे. ही कारवाई RBI च्या फसवणूक व्यवस्थापन मार्गदर्शक तत्वांनुसार आणि बँकेच्या अंतर्गत धोरणानुसार करण्यात आली आहे.

SBI ने ही माहिती २४ जून २०२५ रोजी RBI कडे सादर केली, आणि आता बँक CBI कडे औपचारिक तक्रार दाखल करण्याच्या प्रक्रियेत आहे.

१ जुलै २०२५ रोजी RCom साठी नेमण्यात आलेल्या Resolution Professional ने ही माहिती BSE (बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज) ला जाहीर केली आहे, ही त्याच्या खुलासाविषयक जबाबदारीचा भाग होता.

SBI चा आर्थिक धोका, मोठी थकबाकी

SBI कडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, RCom कडे बँकेचा फंडाधारित थकबाकी ₹२,२२७.६४ कोटी इतकी आहे. याशिवाय, बँक गॅरंटी स्वरूपात ₹७८६.५२ कोटींचे गैरफंडाधारित कर्ज सुद्धा आहे. २६ ऑगस्ट २०१६ पासून संबंधित रक्कमेवर व्याज आणि इतर खर्च थकित आहेत.

CIRP अंतर्गत कंपनी आणि वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रक्रिया

रिलायन्स कम्युनिकेशन्स सध्या Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवाळखोरी प्रक्रियेत (CIRP) आहे. ६ मार्च २०२० रोजी कंपनीसाठी एक समाधान योजना (Resolution Plan) क्रेडिटर्स समितीने मंजूर केली असून ती मुंबईतील राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे (NCLT) सादर करण्यात आली आहे. अद्याप अंतिम निर्णय प्रतिक्षेत आहे.

याशिवाय, SBI ने अनील अंबानी यांच्याविरुद्ध वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रक्रियाही सुरू केली आहे, जी सुद्धा NCLT, मुंबई येथे चालू आहे.