Dharavi Redevelopment Project : धारावी पुनर्वसनासाठी केंद्राची मिठागर जागा देण्यास मान्यता, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णय

Dharavi Redevelopment update: धारावी पुनर्वसनासाठी केंद्राची मिठागर जागा राज्य शासनाकडे हस्तांतरित

मुंबईतील धारावी पुनर्वसनासाठी (Dharavi Redevelopment) केंद्राकडून (Central Government) मिठागराची जागा हमी पत्रासह राज्य शासनाकडे (Maharashtra State Government) हस्तांतरित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) होते.

केंद्र शासनाच्या मालकीची असलेली अगर सुलेमनशाह लॅण्ड (२७.५ एकर), जमास्प सॉल्ट वर्क्स लॅण्ड (५८.५ एकर), ऑर्थर सॉल्ट वर्क्स लॅण्ड (१२०.५ एकर), जेनकीन्स सॉल्ट वर्क्स लॅण्ड (७६.९ एकर) अशी सुमारे २८३.४ एकर मिठागराची जागा धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी (Dharavi Redevelopment Project) ९९ वर्षाच्या भाडेतत्वावर (On Lease) राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करण्याबाबत केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर होणार आहे.

या जमिनीपैकी जी जमीन संयुक्त मोजणी नंतर केंद्र शासनाच्या मालकीची आहे, तीच जमीन हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव सादर केला गेला आहे. जी जमीन केंद्राच्या मालकीची नाही ती जमीन व राज्य शासनाच्या (State Government) मालकीची उर्वरित जमीन महसुल विभाग (Department of Revenue) या प्रकल्पासाठी गृहनिर्माण विभागाकडे (Housing Department ) हस्तातंरित करणार आहे.

केंद्र शासनाने जमीन हस्तांतरित केल्यानंतर या जमिनीची जी बाजार भावाप्रमाणे किंमत असे ती रक्कम राज्य शासन एसपीव्ही (विशेष हेतू कंपनी) कंपनीकडून वसुल करून केंद्र शासनाकडे देणार आहे.

या मिठागरांचे (Salt pan Mumbai) कामगार आणि त्यांच्या पुनर्वसनाचा (Slum rehabilitation) होणारा खर्च तसेच जमिनीच्या अधिग्रहणासाठी लागणारा खर्च ही विशेष हेतू कंपनी करणार आहे.

आणखी वाचा -