पुणे महार वतन जमीन घोटाळ्यावर समिती स्थापन, मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार काय म्हणाले?

CM Devendra Fadnavis DyCM Ajit Pawar : पुणे महार वतन जमीन घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशी समिती स्थापन केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सहभाग नाकारला असला तरी, महिन्याभरात अहवाल आल्यानंतर दोषींवर कारवाई केली जाईल.

CM Devendra Fadnavis DyCM Ajit Pawar : राज्याचे राजकारण गेल्या दोन दिवसांपासून ज्या 'जमीन व्यवहार' प्रकरणी ढवळून निघाले आहे, त्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मौन सोडले आहे. नागपूर दौऱ्यावर असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी समिती स्थापन केल्याची घोषणा करत, 'महिन्याभरात अहवाल आल्यानंतर दोषी कुणीही असो, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल,' असे ठाम आश्वासन दिले आहे.

१ हजार ८०० कोटी रुपयांची जमीन ३०० कोटींना खरेदी केल्याच्या या कथित व्यवहाराने खळबळ उडवून दिली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वतः काल या व्यवहारात आपला किंवा आपल्या कार्यालयाचा कोणताही सहभाग नसल्याचे स्पष्ट करत, पार्थ पवार यांनी हा करार रद्द केल्याची माहिती दिली होती.

मुख्यमंत्र्यांची स्पष्ट भूमिका: 'गुन्हा दाखल झाला आहे, फौजदारी गुन्हे मागे होणार नाहीत!'

या प्रकरणावर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण गोष्टी स्पष्ट केल्या:

व्यवहार रद्द झाला तरी गुन्हे मागे नाहीत: "हा करार दोन्ही पक्षांनी रद्द करण्याची मागणी केली आहे, आणि रजिस्ट्रीचे पैसे भरून तो रद्द होईल. पण हे जरी झाले तरी गुन्हा दाखल झाला आहे, आणि फौजदारी गुन्हे मागे होणार नाहीत," असे त्यांनी स्पष्ट केले.

चौकशी समिती: "या प्रकरणात कोण कोण आहेत, या प्रकरणाची व्याप्ती किती आहे, याचा सखोल तपास करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. महिन्याभरात या समितीचा अहवाल समोर येईल," अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

अटक व तपास: या प्रकरणात आतापर्यंत दोन जणांना अटक करण्यात आली आहे. पोलीस या संपूर्ण घटनाक्रमाच्या मुळापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

'पार्थ यांना अभय नाही,' विरोधकांच्या आरोपाला थेट उत्तर!

'एफआयआरमध्ये पार्थ पवार यांचे नाव का नाही?' या विरोधकांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री आक्रमक झाले.

मुख्यमंत्र्यांचे थेट विधान: "ज्यांना 'एफआयआर' (FIR) काय असतो, ते समजत नाही, अशीच लोक बोलत आहेत. एफआयआर दाखल करताना, ज्यांनी सही केली, विक्री केली किंवा फेरफार केला, त्या कंपनीच्या सही करणाऱ्या व्यक्तींवर गुन्हे दाखल होतात. या प्रकरणात ज्यांच्यावर एफआयआर दाखल झाला आहे, त्यांनीच सही केली होती. आणखी काही नावे समोर आल्यास त्यांच्यावरही कारवाई होईल."

'पार्थ दोषी आढळले तर कारवाई होईल का?' - मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

पत्रकारांनी थेट 'पार्थ पवार दोषी आढळले तर कारवाई होईल का?' असा प्रश्न विचारला असता, मुख्यमंत्र्यांनी कोणताही आडपडदा न ठेवता भूमिका मांडली.

अजितदादांची सहमती: "माझ्या विधानाशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार सहमत आहेत. या अहवालात जो कुणी दोषी असेल, त्याच्यावर कारवाई केली जाईल."

सरकारची भूमिका: "आम्ही अजिबात वेळ न पाहता चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सरकारला कुणालाही लपवायचे किंवा पाठीशी घालायचे नाही," असे स्पष्ट करत, 'चुकीचे काम करणाऱ्यांना मागे घालणार नाही,' असा सज्जड इशाराही त्यांनी दिला.

उपमुख्यमंत्र्यांची बाजू: 'पारदर्शकतेच्या चौकटीत काम करत आलो आहे!'

या प्रकरणावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कालच निवेदन जारी करून आपली बाजू मांडली होती:

अजित पवारांचा दावा: "या प्रकरणात माझा अथवा माझ्या कार्यालयाचा कोणत्याही पद्धतीनं सहभाग नाही. कोणताही आर्थिक व्यवहार झालेला नाही, तसंच जमिनीचा ताबाही घेण्यात आलेला नाही."

कराराचे भवितव्य: पार्थ पवार यांनी हा प्राथमिक करार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पारदर्शकतेची हमी: "मी आजवर सदैव कायदा, नियम आणि पारदर्शकतेच्या चौकटीत राहून काम करत आलो आहे," असा विश्वास त्यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेला दिला आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी आता सखोल चौकशीचे आदेश दिल्याने, या प्रकरणातील सत्य महिन्याभरात जनतेसमोर येण्याची शक्यता आहे. या अहवालावरच पुढील मोठी राजकीय व कायदेशीर कारवाई अवलंबून असेल.