Zilla Parishad Elections : जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकांचा बिगुल आज; १२ जिल्ह्यांत आचारसंहिता लागू होणार

Zilla Parishad Elections : राज्यातील १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची घोषणा आज होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतवाढीनंतर १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

Zilla Parishad Elections : राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांबाबत आज मोठी घोषणा होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोग आज दुपारी ४ वाजता पत्रकार परिषद घेणार असून, या परिषदेत १२ जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची अधिकृत घोषणा केली जाणार आहे. या घोषणेनंतर संबंधित जिल्ह्यांमध्ये आचारसंहिता तात्काळ लागू होणार आहे.

र्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा; निवडणुकांसाठी मुदतवाढ

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला मोठा दिलासा दिला आहे. ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असलेल्या जिल्हा परिषदांमुळे निवडणूक प्रक्रियेत अडचणी येत असल्याने आयोगाने निवडणुका घेण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मागितला होता. त्यानुसार न्यायालयाने १५ दिवसांची मुदतवाढ मंजूर करत, १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

१२ जिल्ह्यांत पहिल्या टप्प्यात निवडणुका

सध्या राज्यातील १२ जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या १२५ पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांमध्ये पहिल्या टप्प्यात निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत. उर्वरित २० जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याने, त्या निवडणुका दुसऱ्या टप्प्यात घेण्यात येणार आहेत.

कोणत्या जिल्ह्यांत होणार निवडणुका?

आज जाहीर होणाऱ्या पहिल्या टप्प्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, सांगली, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या १२ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या जिल्ह्यांतील पंचायत समित्यांसाठीही निवडणूक प्रक्रिया एकाचवेळी राबवली जाणार आहे.

आरक्षणावर 21 जानेवारीला ऐतिहासिक सुनावणी

दरम्यान, ओबीसी आरक्षण आणि बांठिया आयोगाच्या अहवालाच्या वैधतेबाबत २१ जानेवारी २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा तसेच सभापती पदांच्या आरक्षणावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत घेण्यात येणाऱ्या सर्व निवडणुका आणि नियुक्त्या न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहणार आहेत.