देवस्थान जमिनींच्या व्यवहारांना ब्रेक!, महसूल मंत्र्यांचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्र सरकारने देवस्थान वतन जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर तात्काळ बंदी घातली आहे. नवीन धोरण येईपर्यंत सर्व व्यवहार थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, केवळ न्यायालयीन आदेश किंवा अधिकृत मंजुरी असलेल्या जमिनींचेच दस्त स्वीकारले जातील.

महाराष्ट्र सरकारने देवस्थान वतन जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर तात्काळ बंदी घातली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नोंदणी विभागाला यासंदर्भात कडक निर्देश दिले आहेत. 1 या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक जमिनींच्या व्यवहारांना मोठा ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे.

पुणे येथील नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) कार्यालयाने याबाबत परिपत्रक जारी केले आहे. जोपर्यंत राज्य सरकार या जमिनींसंदर्भात नवीन धोरण ठरवत नाही, तोपर्यंत देवस्थान इनाम मिळकतींच्या कोणत्याही दस्तऐवजांची नोंदणी करता येणार नाही.

बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

13 मे रोजी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि कोल्हापूरचे पालकमंत्री यांच्या उपस्थितीत झालेल्या ऑनलाइन बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. देवस्थान वतन जमिनींच्या अनधिकृत व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी या बैठकीत धोरणात्मक चर्चा झाली.

व्यवहार थांबणार, नियम कडक

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नोंदणी विभागाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, जोपर्यंत नवीन धोरण येत नाही, तोपर्यंत देवस्थान जमिनींचे सर्व व्यवहार थांबवावेत. केवळ न्यायालयाचे आदेश किंवा अधिकृत मंजुरी असलेल्या जमिनींचे दस्त नोंदणीसाठी स्वीकारले जातील.

आदेश काय सांगतो?

13 मे रोजी झालेल्या बैठकीत देवस्थान मिळकतींबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. देवस्थान इनाम मिळकतींसंदर्भात राज्य सरकार धोरण ठरवत आहे. त्यामुळे, सक्षम अधिकाऱ्याचे विक्री आदेश किंवा न्यायालयाचे आदेश असल्यासच देवस्थान मिळकतींचे व्यवहार करता येतील. अन्यथा, राज्यातील कोणत्याही देवस्थान मिळकतींचे खरेदी-विक्री व्यवहार स्वीकारू नयेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास, संबंधित दुय्यम निबंधक जबाबदार असतील, असेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.

या जमिनींच्या व्यवहारांपासून दूर राहा

यापूर्वीही महसूल विभागाने शेतकरी आणि इतर नागरिकांना देवस्थान आणि राखीव वन नोंदी असलेल्या जमिनी खरेदी करताना सावधगिरी बाळगण्याचा इशारा दिला होता. अशा जमिनींच्या मालकीचा प्रश्न गुंतागुंतीचा असल्याने, खरेदीदारांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. या जमिनी सहजासहजी नावावर होत नाहीत, ज्यामुळे आर्थिक नुकसान होते आणि कायदेशीर कारवाईचाही धोका असतो. काही एजंट वेगवेगळ्या यंत्रणांच्या मदतीने या जमिनी नावावर करून देतात, पण प्रकरण उघडकीस आल्यावर ते पळ काढतात. त्यामुळे, अशा जमिनींच्या व्यवहारांपासून दूर राहणेच योग्य ठरते.

महत्त्वाचे मुद्दे:

देवस्थान वतन जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर तात्काळ बंदी.

नवीन धोरण येईपर्यंत व्यवहार थांबवण्याचे आदेश.

केवळ न्यायालयीन आदेश किंवा अधिकृत मंजुरी असलेल्या जमिनींचेच दस्त स्वीकारले जातील.

अशा जमिनी खरेदी करताना सावधगिरी बाळगण्याचा इशारा.

अनधिकृत व्यवहार करणाऱ्यांवर कडक कारवाईचा इशारा.