TCS Pune layoff ःः टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसने सुमारे १२,००० नोकर कपातीची घोषणा केल्यानंतर आयटी कर्मचाऱ्यांची संघटना NITES ने पुण्यात सुमारे २,५०० कर्मचाऱ्यांना राजीनामा देण्यास सांगितल्याचा आरोप केला आहे. तसेच फडणविसांना पत्र लिहिले आहे.
तथापि, या आयटी कंपनीने हे दावे फेटाळले असून, "संस्थेतील कौशल्ये पुन्हा संरेखित (realign skills) करण्याच्या" अलीकडील निर्णयामुळे केवळ मर्यादित संख्येने कर्मचाऱ्यांवर परिणाम झाला आहे, असे म्हटले आहे.
टी.सी.एस.ने काय म्हटले?
"येथे सामायिक केलेली चुकीची माहिती अविश्वसनीय आणि जाणूनबुजून गोंधळ निर्माण करणारी आहे. संस्थेतील कौशल्ये पुन्हा संरेखित करण्याच्या आमच्या अलीकडील उपक्रमामुळे केवळ मर्यादित संख्येने कर्मचारी प्रभावित झाले आहेत," असे टी.सी.एस.ने पीटीआयला सांगितले.
याव्यतिरिक्त, कंपनीने म्हटले आहे की, “ज्यांच्यावर परिणाम झाला आहे, त्यांना त्यांच्या वैयक्तिक परिस्थितीनुसार योग्य काळजी आणि नुकसानभरपाई (severance) प्रदान केली गेली आहे.”
25
NITES चे दावे काय आहेत?
नॅसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉईज सिनेट (Nascent Information Technology Employees Senate - NITES) चे अध्यक्ष हरप्रीत सिंग सलुजा यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून कर्मचारी कपातीमुळे प्रभावित झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी त्वरित कारवाई करण्याची विनंती केली आहे.
"एकट्या पुण्यात, जवळपास २,५०० कर्मचाऱ्यांवर राजीनामा देण्यासाठी दबाव आणला गेला आहे किंवा त्यांना गेल्या काही आठवड्यांत अचानक कामावरून काढण्यात आले आहे," असे वृत्तपत्राने NITES च्या हवाल्याने सांगितले आहे.
35
कर्मचारी दबावात
आयटी कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या संस्थेचे म्हणणे आहे की टी.सी.एस. आपल्या कर्मचाऱ्यांना कायद्यानुसार आवश्यक असलेली छाटणी भरपाई (statutory retrenchment compensation) देण्यात अपयशी ठरली आहे आणि भीती आणि दबावामुळे कर्मचाऱ्यांना "स्वैच्छिक राजीनाम्यासाठी" (voluntary resignations) भाग पाडत आहे.
टी.सी.एस.ने यापूर्वी यावर्षी आपल्या जागतिक कर्मचाऱ्यांची संख्या २ टक्क्यांनी, म्हणजे १२,२६१ कर्मचाऱ्यांनी कमी करण्याची योजना जाहीर केली होती, ज्याचा परिणाम प्रामुख्याने मध्यम आणि वरिष्ठ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांवर होईल, असे अनेक मीडिया रिपोर्ट्सनुसार सांगण्यात आले होते.
NITES ने दावा केला आहे की टी.सी.एस. ने केलेल्या या कामावरून काढण्यामुळे औद्योगिक विवाद कायदा, १९४७ (Industrial Disputes Act, 1947) चे स्पष्ट उल्लंघन झाले आहे, कारण सरकारला कोणतीही पूर्वसूचना देण्यात आली नाही.
आयटी युनियनने यावर जोर दिला की प्रभावित झालेले कर्मचारी केवळ आकडेवारी नाहीत; ते माता आणि पिता आहेत, कुटुंबाचा आधार आहेत, काळजी घेणारे आहेत आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील असंख्य कुटुंबांचा आधारस्तंभ आहेत.
55
कौटुंबीक खर्चाची जबाबदारी
"यांपैकी अनेक प्रभावित लोक मध्यम ते वरिष्ठ स्तरावरील कर्मचारी आहेत ज्यांनी कंपनीला १०-२० वर्षांची समर्पित सेवा दिली आहे. मोठ्या संख्येने लोक ४० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आहेत, ज्यांच्यावर ईएमआय (EMIs), शाळेची फी, वैद्यकीय खर्च आणि वृद्ध पालकांची जबाबदारी आहे. त्यांच्यासाठी आजच्या स्पर्धात्मक बाजारात पर्यायी नोकरी शोधणे जवळजवळ अशक्य आहे," असे NITES च्या हवाल्याने सांगण्यात आले आहे.
