
मुंबई: मुंबईच्या लोकलची गर्दी आणि कामाच्या वेळा यामुळे मेटाकुटीला आलेल्या महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक 'गेमचेंजर' निर्णय घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे औचित्य साधून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी विधान परिषदेत 'कम अर्ली-गो अर्ली' (Come Early-Go Early) या विशेष सवलतीची घोषणा केली आहे.
मुंबई महानगर क्षेत्रातील (MMR) शासकीय कार्यालयांत काम करणाऱ्या महिलांना आता आपल्या कामाच्या वेळेत लवचिकता मिळणार आहे. या योजनेचे स्वरूप खालीलप्रमाणे असेल
वेळेची मुभा: महिला कर्मचारी सकाळी ९:१५ ते ९:४५ या दरम्यान कार्यालयात लवकर येऊ शकतात.
फायदा: सकाळी तुम्ही जितकी मिनिटे लवकर कामावर हजर राहाल, तितकीच मिनिटे संध्याकाळी तुम्हाला कार्यालयातून लवकर घरी जाण्याची मुभा असेल.
निकाली निघणार गर्दीचा प्रश्न: साधारण ३० मिनिटांच्या या सवलतीमुळे महिलांना सायंकाळच्या वेळी लोकल आणि बसमधील जीवघेणी गर्दी टाळता येणार आहे.
केवळ कामाच्या वेळाच नाही, तर महिला आणि मुलांच्या सुरक्षेवरही सरकारने भर दिला आहे. सुनेत्रा पवार यांनी यावेळी सभागृहात काही महत्त्वाचे आकडे सादर केले:
ऑपरेशन मुस्कान: २०१५ पासून आतापर्यंत १४ मोहिमा राबवून ४२,५९४ हरवलेल्या बालकांचा शोध घेण्यात यश आले आहे.
सुरक्षा यंत्रणा: राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत 'मिसिंग सेल' सक्रिय असून, महिलांच्या समस्या सोडवण्यासाठी ५१ 'भरोसा सेल' कार्यरत आहेत.
राज्यातील महिलांना केवळ सुरक्षितता नाही तर आर्थिक ताकद देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे पवारांनी सांगितले. त्यांनी 'लाडकी बहीण' योजनेसोबतच खालील महत्त्वाच्या उपक्रमांचा उल्लेख केला.
नमो महिला सक्षमीकरण आणि लखपती दीदी: महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी विशेष प्रयत्न.
ऑनलाईन बाजारपेठ: बचत गटांच्या वस्तूंना जागतिक ओळख मिळावी म्हणून 'उमेद मॉल' आणि 'महालक्ष्मी सरस' यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवर त्यांची उत्पादने विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.
सुनेत्रा पवारांचा संकल्प: "महिलांना सन्मान, संधी आणि सुरक्षा देणारा समाज घडवणे, हेच आमच्या सरकारचे मुख्य ध्येय आहे."