सावधान! अडीच एकरपेक्षा जास्त जमीन असेल तर रेशन बंद होणार; 'मिशन सुधार' अंतर्गत पडताळणी सुरू

Maharashtra ration card new rules: राज्य सरकारने मिशन सुधार मोहिमेअंतर्गत रेशन कार्डधारकांसाठी नवीन कठोर नियम लागू केले. यानुसार, अडीच एकरपेक्षा जास्त जमीन, विशिष्ट उत्पन्न मर्यादा ओलांडणारे किंवा चारचाकी वाहन असलेले लाभार्थी अपात्र ठरवले जात आहेत. 

अडीच एकरपेक्षा जास्त जमीन असेल तर रेशन बंद होणार

मुंबई : राज्य सरकारने रेशन कार्डधारकांसाठी 'मिशन सुधार' मोहीम अधिक तीव्र केली आहे. केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आता लाभार्थ्यांच्या पात्रतेची काटेकोर तपासणी केली जात असून, निकषात न बसणाऱ्या अपात्र लोकांचे रेशन बंद करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे. नाशिक जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यात या मोहिमेमुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. 

'अॅग्रीस्टॅक' डेटाचा वापर: कोणावर होणार कारवाई?

सरकार आता शेतजमिनींच्या डिजिटल नोंदींचा (AgriStack) वापर करून लाभार्थ्यांची ओळख पटवत आहे. खालील निकषांनुसार अपात्र ठरणाऱ्यांचे धान्य बंद होणार आहे.

जमीन धारणा: ज्या कुटुंबांकडे एक हेक्टर (अडीच एकर) पेक्षा जास्त शेतजमीन आहे.

उत्पन्न मर्यादा: ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागात ४४ हजार आणि शहरी भागात ५९ हजारांपेक्षा जास्त आहे.

इतर निकष: चारचाकी वाहन मालक, कंपनीचे संचालक, किंवा उच्च उत्पन्न गटातील नागरिक.

नाशिकमध्ये ५ लाख लाभार्थ्यांची स्कॅनिंग

एकट्या नाशिक जिल्ह्यात ५ लाख ४ हजारांहून अधिक शिधापत्रिकाधारकांची तपासणी सुरू आहे. प्रशासनाने आतापर्यंत १० विशेष निकषांच्या आधारे छाननी सुरू केली आहे. यामध्ये १०० वर्षांहून अधिक वयाचे लाभार्थी, दुबार नावे असलेले सदस्य आणि संशयास्पद आधार क्रमांक असलेल्या कार्डधारकांचा समावेश आहे. प्राथमिक आकडेवारीनुसार, जिल्ह्यात अडीच एकरपेक्षा जास्त जमीन असलेले सुमारे ३ लाख ८१ हजार लाभार्थी रडारवर आहेत. 

आतापर्यंत २१ हजार जणांचे रेशन बंद

तपासणीच्या पहिल्या टप्प्यात नाशिकमधील २१,३५४ लाभार्थ्यांचे धान्य आधीच बंद करण्यात आले आहे. तसेच, ज्यांनी गेल्या सहा महिन्यांपासून धान्य उचललेले नाही, अशा कार्डधारकांची यादीही स्वतंत्रपणे तयार केली जात आहे. 

प्रशासनाचे 'गिव्ह इट अप' आवाहन

प्रशासनाने नागरिकांना विनंती केली आहे की, जे कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत किंवा नियमात बसत नाहीत, त्यांनी स्वतःहून 'गिव्ह इट अप' फॉर्म भरून रेशन योजनेतून बाहेर पडावे. पात्र नसतानाही लाभ घेणे चालू ठेवल्यास भविष्यात कायदेशीर कारवाईचा सामना करावा लागू शकतो, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

उद्देश: सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत (PDS) पारदर्शकता आणणे आणि सरकारी धान्य केवळ खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचवणे हा या मोहिमेचा मुख्य हेतू आहे.