मोठी बातमी! वर्ग-२ जमिनींच्या मालकांसाठी राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय; 'ती' जाचक अट अखेर रद्द!

Class-2 land conversion Maharashtra: राज्य सरकारने वर्ग-२ जमिनींचे पूर्ण मालकी हक्कात रूपांतर करण्यासाठी ५ वर्षांची अनिवार्य प्रतीक्षा अट रद्द केली. या निर्णयामुळे जमीनधारकांना आता रेडी रेकनर दरानुसार नजराणा भरून तात्काळ मालकी हक्क मिळवता येणार आहे. 

वर्ग-२ जमिनींच्या मालकांसाठी राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय

मुंबई : राज्यातील लाखो जमीनधारकांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. वर्ग-२ (Class-2) जमिनींचे पूर्ण मालकी हक्कात रूपांतर करण्यासाठी असलेली ५ वर्षांची अनिवार्य प्रतीक्षा अट आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे जमीन व्यवहारांमधील मोठा अडथळा दूर झाला असून मालकी हक्क मिळवण्याची प्रक्रिया आता 'सुपरफास्ट' होणार आहे. 

नेमका बदल काय?

पूर्वी, सरकारकडून भाडेपट्ट्याने किंवा विशिष्ट अटींवर मिळालेल्या (वर्ग-२) जमिनीचा पूर्ण मालकी हक्क (वर्ग-१) मिळवण्यासाठी संबंधितांना किमान ५ वर्षे वाट पाहावी लागत असे. मात्र, आता नव्या नियमानुसार

जमीन मिळाल्यानंतर ५ वर्षे थांबण्याची गरज नाही.

तत्काळ अर्ज: जमीन मिळाल्यानंतर लगेचच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करून मालकी हक्क हस्तांतरित करता येईल.

नजराणा शुल्क: ५ वर्षांची अट रद्द झाली असली, तरी रेडी रेकनर दरानुसार ठराविक 'नजराणा' (Premium) भरावाच लागेल. 

वर्ग-२ जमीन म्हणजे काय?

ज्या जमिनी सरकारकडून ठराविक अटींवर, कब्जे हक्काने किंवा भाडेपट्ट्याने दिल्या जातात, त्यांना सातबारा उताऱ्यावर 'धारणाधिकार वर्ग-२' असे संबोधले जाते. या जमिनींची विक्री किंवा हस्तांतरण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी आणि सरकारी शुल्क भरणे अनिवार्य असते. 

या निर्णयाचे फायदे कोणाला?

१. गृहनिर्माण सोसायट्या: पुनर्विकासासाठी रखडलेल्या सोसायट्यांना आता तातडीने मालकी हक्क मिळवता येईल.

२. औद्योगिक व व्यावसायिक क्षेत्र: नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी किंवा गुंतवणुकीसाठी जमिनीचे टायटल क्लिअर होण्यास मदत होईल.

३. शेती प्रकल्प: शेतीसाठी मिळालेल्या जमिनींवर कर्ज घेणे किंवा सुधारणा करणे सुलभ होईल.

४. बँक कर्ज: मालकी हक्क स्पष्ट झाल्यामुळे बँकांकडून कर्ज मिळवताना येणाऱ्या अडचणी दूर होतील. 

मालकी हक्क कसा मिळवायचा? (प्रक्रिया)

इच्छुक धारकाने संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयात विहित नमुन्यात अर्ज करावा.

अर्जासोबत जमिनीची आवश्यक कागदपत्रे जोडावीत.

जमिनीच्या चालू रेडी रेकनर दरानुसार निश्चित केलेला नजराणा शासनाकडे जमा करावा.

मंजुरी मिळाल्यानंतर सातबारा उताऱ्यावरील 'वर्ग-२' ही नोंद हटवून तिथे 'वर्ग-१' (पूर्ण मालकी) अशी नोंद केली जाईल.

तज्ज्ञांचे मत: या निर्णयामुळे रिअल इस्टेट आणि औद्योगिक क्षेत्रातील गुंतवणुकीला मोठी चालना मिळेल आणि प्रलंबित असलेले शेकडो प्रकल्प मार्गी लागतील.