राहुल पांडे यांची मुख्य माहिती आयुक्तपदी नियुक्ती, राजभवनात पार पडला शपथविधी

Rahul Pande Sworn : राहुल पांडे यांनी सोमवारी मुंबईतील राजभवन येथे झालेल्या औपचारिक समारंभात महाराष्ट्राचे नवीन राज्य मुख्य माहिती आयुक्त (SCIC) म्हणून शपथ घेतली. महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी त्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली.यावेळी राज्यपालांनी तीन नवीन नियुक्त राज्य माहिती आयुक्त (SIC) - रवींद्र ठाकरे, प्रकाश इंदलकर आणि गजानन निमदेव यांनाही शपथ दिली.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पांडे यांच्या नियुक्तीवर अभिनंदन केले, "राहुल पांडे यांना राज्य मुख्य माहिती आयुक्त म्हणून आणि रवींद्र ठाकरे, प्रकाश इंदलकर आणि गजानन निमदेव यांना राज्य माहिती आयुक्त म्हणून आज मुंबईतील राजभवन येथे शपथ घेतल्याबद्दल हार्दिक अभिनंदन. माहितीच्या अधिकाराचे समर्थन करण्यासाठी आणि पारदर्शकतेद्वारे नागरिकांना सक्षम करण्यासाठी शुभेच्छा."

शपथविधी समारंभाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आमदार परिणय फुके, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते. समारंभाची सुरुवात राष्ट्रगीत आणि राज्यगीताने झाली आणि पुन्हा एकदा राष्ट्रगीताने समारोप झाला. राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनावरे यांनी शपथ घेण्यापूर्वी नियुक्त्यांची अधिकृत अधिसूचना वाचून दाखवली.राज्यात माहितीच्या अधिकाराचा (RTI) कायदा अंमलबजावणी करण्यास नवीन नियुक्त्यांमुळे बळकटी मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

राज्य माहिती आयोगाची स्थापना संबंधित राज्य सरकारकडून राजपत्र अधिसूचनेद्वारे केली जाते. एक राज्य मुख्य माहिती आयुक्त (SCIC) आणि "१० पेक्षा जास्त नसलेले राज्य माहिती आयुक्त (SIC)" राज्यपालांकडून नियुक्त केले जातात.SIC चे मुख्यालय राज्य सरकारने निर्दिष्ट केले आहे. याशिवाय, राज्यातील इतर कार्यालये राज्य सरकारच्या मान्यतेने स्थापन करावीत. तथापि, राज्य आयोग कोणत्याही अन्य अधिकाऱ्याच्या अधीन न राहता आपले अधिकार वापरण्यास मुक्त आहे.जर वाजवी कारणे असतील तर SIC ला चौकशीचे आदेश देण्याचा अधिकार आहे; तपासणीसाठी समन्स बजावणे; सार्वजनिक प्राधिकरणाला सार्वजनिक माहिती अधिकारी (PIO) किंवा सहाय्यक सार्वजनिक माहिती अधिकारी (APIO) नियुक्त करण्याचे निर्देश देणे जेथे अस्तित्वात नाही; आणि सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून वार्षिक अहवाल मागवणे. जिथे केंद्रीय माहिती आयोगाला (CIC) वर्षाच्या अखेरीस केंद्र सरकारला वार्षिक अहवाल सादर करावा लागतो, तिथे राज्य माहिती आयोगाला राज्य सरकारला अहवाल द्यावा लागतो.