
पनवेल: अखेर तब्बल आठ वर्षांनंतर अश्विनी बिद्रे हत्याकांडात न्यायाचा कौल आला आहे. पनवेल सत्र न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल देत मुख्य आरोपी अभय कुरुंदकरला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. यासोबतच त्याच्यावर २०,००० रुपयांचा दंड देखील ठोठावण्यात आला आहे.
या खटल्यात उर्वरित दोन आरोपी कुंदन भंडारी आणि महेश पार्डीकर यांना सात वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली. मात्र, अटकेपासून आतापर्यंत या दोघांनी तुरुंगात सात वर्षांचा कालावधी पूर्ण केल्याने, कोर्टाने त्यांना तुरुंगातून मुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांच्या रिलीज ऑर्डर लवकरच काढण्यात येणार आहे. अश्विनी बिद्रे यांचे पती राजू गोरे यांनी आरोपींकडून कोणतीही भरपाई नको असल्याचे कोर्टात स्पष्ट केले. त्यामुळे भरपाईसंबंधी कोणताही आदेश दिला गेलेला नाही.
या प्रकरणात केवळ आरोपींवरच नाही, तर पोलिस यंत्रणेतील निष्काळजी अधिकाऱ्यांवरही कोर्टाने टीका केली आहे. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तांना निर्देश देण्यात आले आहेत की, दोषी अधिकाऱ्यांवर विभागीय शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी. कोर्टाने सांगितले की, तत्कालीन पोलीस आयुक्त हेमंत नागराळे यांनी याकडे दुर्लक्ष केले होते. इतकेच नव्हे तर, आरोपींवर कारवाई न करता त्यांच्यासाठी राष्ट्रपती पदकाची शिफारस करणारे अधिकारी आता अडचणीत आले आहेत.
कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात तीन दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात अपील करण्याची मुभा आरोपींना दिली आहे.
एप्रिल २०१६ मध्ये अश्विनी बिद्रे या मीरारोड येथून अचानक बेपत्ता झाल्या. त्या काळात त्या पोलीस उपनिरीक्षक पदावर कार्यरत होत्या. चौकशीतून उघड झाल्यानुसार, मुख्य आरोपी अभय कुरुंदकर याने अश्विनी यांना भेटून त्याच्या मीरारोडच्या घरात नेले. तेथील लोकेशन डेटा आणि तांत्रिक पुराव्यांवरून हे स्पष्ट झाले. घरातच त्याने अश्विनी यांच्या डोक्यात बॅटने वार करून हत्या केली. त्यानंतर, कुंदन भंडारी आणि महेश पार्डीकर यांच्या मदतीने मृतदेहाचे वूड कटरने तुकडे करण्यात आले. हे तुकडे काही काळ फ्रीजमध्ये ठेवले, आणि नंतर वसईच्या खाडीत टप्याटप्याने फेकून दिले. एक गोणी भरून मृतदेहाचे तुकडे वसईच्या खाडीत फेकण्यात आले होते.
अश्विनी यांचा मोबाईल, लॅपटॉप तसेच कुरुंदकरचा मोबाईल डेटा पोलिसांनी रिकव्हर केला होता. हे सगळे पुरावे या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी महत्त्वाचे ठरले.
अश्विनी बिद्रे आणि अभय कुरुंदकर हे सांगलीत एकत्र कार्यरत होते. हाच संबंध पुढे जाऊन या दुर्दैवी घटनेत रूपांतरित झाला. हा निकाल न्यायसंस्थेच्या परिपक्वतेचा आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या कटिबद्धतेचा एक ठोस उदाहरण ठरतो.