महामंडळाच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या तीन वर्षांपासून तिकीट दरात कोणताही बदल करण्यात आला नव्हता. दरम्यान, डिझेलच्या किंमती, कर्मचारी पगार, महागाई भत्ता, तसेच बस देखभाल खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. परिणामी महामंडळाला मोठ्या आर्थिक तोट्याचा सामना करावा लागत होता. हाकीम समितीच्या शिफारशींनुसार ही दरवाढ मंजूर करण्यात आली असून, यामुळे महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारण्याची अपेक्षा आहे.