मुख्य मागण्यांवर सरकारचा निर्णय:
१. हैदराबाद गॅझेट लागू होणार, पहिला मोठा निर्णय
जरांगे यांनी हैदराबाद आणि सातारा संस्थानातील गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती. आता सरकारने याला मान्यता दिली असून, हैदराबाद गॅझेटिअरच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. "एक तासासाठी प्रत द्या, तुमचं ‘ओके’ मिळालं की सरकार तातडीने GR काढेल," असं सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. यामुळे मराठा जातीतील ज्यांना कुळ किंवा गावातील कुणबी प्रमाणपत्र उपलब्ध आहे, अशा व्यक्तींच्या कागदपत्रांची चौकशी करून त्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळू शकेल.