Jarange Patil: परभणीतला कार्यक्रम रद्द करा, नाहीतर...; जरांगे पाटलांचा शिंदे सरकारला थेट इशारा

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा परभणीतील कार्यक्रम रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. खासदार संजय जाधव यांच्यावर टीका करत कुणबी प्रमाणपत्रांची मागणी त्यांनी पुन्हा उचलून धरली आहे.

मराठा आरक्षणाचे कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी आपल्या मागण्या पूर्ण न झाल्याने पुन्हा एकदा आंदोलन सुरू केलं आहे. त्यांनी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा परभणीतील कार्यक्रम रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

आपल्या आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी परभणीत पत्रकारांशी बोलताना जरांगे पाटील यांनी शिवसेनेचे खासदार संजय जाधव यांच्यावर जोरदार टीका केली. जाधव यांनी नुकतंच ठाकरे गटातून शिंदे गटात प्रवेश केला आहे. "तुमची निवड मराठी माणसांसाठी काम करायला झाली आहे, हे लक्षात ठेवा. तुम्हाला कार्यक्रम रद्द करायला सांगितला होता, पण तुम्ही ऐकलं नाही. ही तुमची सर्वात मोठी चूक आहे. तुमचं अस्तित्व कार्यक्रम घेण्यासाठी नव्हतं, तर मराठा समाजाची काळजी घेण्यासाठी होतं. तुमचं राजकारण आता कालबाह्य झालंय. मी एकनाथ शिंदेंना सांगतोय की कार्यक्रम रद्द करा, नाहीतर आम्ही जशास तसं उत्तर देऊ," असा थेट इशारा जरांगे यांनी दिला.

मुख्य मागणी आणि आंदोलनाचा इतिहास

हैदराबाद गॅझेटनुसार मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावं, यासाठी त्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र द्यावं, ही जरांगे पाटील यांची प्रमुख मागणी आहे.

कुणबी जात प्रमाणपत्रांची मागणी पूर्ण न झाल्याचा दावा करत, मुंबईतील मोठ्या आंदोलनानंतर जवळपास वर्षभराने त्यांनी पुन्हा आंदोलन सुरू केलं आहे. २ सप्टेंबर २०२५ रोजी मुंबईच्या आझाद मैदानावर त्यांनी आपलं उपोषण संपवलं होतं. त्यावेळी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने सादर केलेला शासन निर्णय (GR) त्यांनी स्वीकारला होता. मराठा समाजासाठी ही 'दिवाळी' आहे, असं म्हणत त्यांना अश्रू अनावर झाले होते. त्यानंतर सरकारने हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्रांच्या मागणीची अंमलबजावणी करण्यासाठी जीआर जारी केला होता.

त्यानंतर मे २०२६ मध्येही त्यांनी महाराष्ट्र सरकारवर दबाव वाढवण्यासाठी १५ तासांचं उपोषण केलं होतं. राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष यांच्या उपस्थितीत त्यांनी हे उपोषण सोडलं होतं. त्यावेळी सरकारने मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका दाखवली होती.

हैदराबाद गॅझेटनुसार ५८ लाख नोंदी सापडल्या असून, सरकारने या लोकांच्या कुटुंबीयांना अजूनही जातीचे दाखले दिले नाहीत, असा आरोप जरांगे पाटील यांनी वारंवार केला आहे. (ANI)

(ही बातमी केवळ मथळा वगळता, एशियानेट न्यूजएबल इंग्रजी स्टाफने संपादित केलेली नाही आणि सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित केली आहे.)