Maharashtra : RBI कडून राज्यातील या बँकेवर मोठी कारवाई, बंद करण्याचे आदेश; तुमचे तर खाते नाही ना?

Maharashtra : पुरेसे भांडवल आणि संभाव्यतेचा अभाव असल्याने रिझर्व्ह बँकेने साताऱ्यातील एका बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँकेचा बँकिंग परवाना यापूर्वी ३० जून २०१६ रोजी रद्द करण्यात आला होता.

Maharashtra : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एका सहकारी बँकेबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी रिझर्व्ह बँकेने महाराष्ट्रातील सातारा येथील जिजामाता महिला सहकारी बँकेचा परवाना रद्द केल्याची घोषणा केली. या निर्णयाचे कारण म्हणजे सहकारी बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि क्षमता नाही.

फॉरेन्सिक ऑडिटमधील समस्या

हे लक्षात घ्यावे की जिजामाता महिला सहकारी बँकेचा बँकिंग परवाना सुरुवातीला ३० जून २०१६ च्या आदेशाने रद्द करण्यात आला होता. त्यानंतर बँकेच्या अपीलावर २३ ऑक्टोबर २०१९ रोजी तो पुन्हा सुरू करण्यात आला. एका निवेदनात, आरबीआयने म्हटले आहे की अपीलीय अधिकाऱ्यांनी बँकेच्या आर्थिक स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी २०१३-१४ या आर्थिक वर्षासाठी फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याचे निर्देश दिले होते. रिझर्व्ह बँकेने यासाठी एका ऑडिटरची निवड केली होती, परंतु बँकेकडून पुरेसे सहकार्य न मिळाल्यामुळे ऑडिट पूर्ण होऊ शकले नाही.

कोणत्या दिवसापासून ते बंद राहील?

परवाना रद्द करताना, रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की दरम्यानच्या काळात केलेल्या मूल्यांकनांच्या आधारे बँकेची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे, बँकेने ७ ऑक्टोबर २०२५ पासून तिचे बँकिंग कामकाज बंद केले आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांच्या रजिस्ट्रारनाही वाइंडिंग अप आदेश जारी करण्याची आणि लिक्विडेटरची नियुक्ती करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

लिक्विडेटर म्हणजे कंपनीच्या मालमत्तेचे विल्हेवाट लावण्यासाठी आणि कर्जदारांना पैसे देण्यासाठी आणि उर्वरित रक्कम भागधारकांना वाटण्यासाठी कंपनीच्या मालमत्तेचे विल्हेवाट लावण्यासाठी नियुक्त केलेली व्यक्ती किंवा संस्था. मूलतः, लिक्विडेटर कंपनीच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करतो.

ग्राहकांना ही सुविधा दिली जाईल

रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, बँकिंग कामकाज बंद झाल्यानंतर ठेवी स्वीकारणे आणि ठेवी परत करणे प्रतिबंधित आहे. तथापि, लिक्विडेशननंतर, प्रत्येक ठेवीदार ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कडून त्यांच्या ठेवींवर ₹५ लाखांपर्यंतचा विमा दावा करू शकतो. RBI ने म्हटले आहे की ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत, एकूण ठेवींपैकी ९४.४१ टक्के ठेवी DICGC विम्याअंतर्गत समाविष्ट होत्या.