Land Tokenisation: महाराष्ट्रात आता जमिनीचेही होणार 'टोकन'! सरकार आणणार नवा 'DELTA' कायदा

महाराष्ट्र सरकार जमिनीच्या ब्लॉकचेन-आधारित टोकनायझेशनसाठी 'DELTA' कायदा आणत आहे. या कायद्यामुळे पडून राहिलेल्या मालमत्तांमधून पैसा उभा करता येईल, तरलता वाढेल आणि लोकांना सहज कर्ज उपलब्ध होईल, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

महाराष्ट्रामध्ये लवकरच जमिनीच्या खरेदी-विक्री आणि गुंतवणुकीचं चित्र बदलणार आहे. राज्य सरकार 'DELTA' नावाचा एक नवीन कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. या कायद्यामुळे ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी वापरून जमीन आणि इतर स्थिर मालमत्तांचं 'टोकनायझेशन' (Tokenisation) करता येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी ही घोषणा केली.

या कायद्यामुळे पडून राहिलेल्या मालमत्तांमधून पैसा उभा करता येईल आणि लोकांना मालकी हक्क व भांडवल मिळवणं सोपं होईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

पडून राहिलेल्या भांडवलाला मिळणार चालना

मुंबईत आयोजित 'ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026' मध्ये बोलताना फडणवीस यांनी या नव्या कायद्याची माहिती दिली. या कायद्याचं पूर्ण नाव 'महाराष्ट्र डिजिटायझेशन अँड एक्सचेंज ऑफ लँड टोकन असेट (DELTA) ॲक्ट' असं आहे. या कायद्यामुळे जमीन आणि इतर मालमत्तांच्या टोकनायझेशनसाठी एक कायदेशीर चौकट तयार होईल.

फडणवीस म्हणाले, "आमच्यासाठी टोकनायझेशन म्हणजे सट्टेबाजी नाही, तर पडून राहिलेल्या भांडवलाला कामाला लावणं, पारदर्शकता आणणं, तरलता (liquidity) वाढवणं आणि निष्क्रिय संपत्तीला आर्थिक संधीमध्ये बदलणं आहे."

त्यांनी पुढे सांगितलं की, "UPI ने जसे आर्थिक व्यवहार सर्वांसाठी सोपे केले, त्याचप्रमाणे पुढच्या पिढीतील फिनटेक कंपन्यांनी कर्ज, मालकी हक्क आणि संधी सर्वांसाठी सहज उपलब्ध करून द्यायला हवी."

चार दिवस चालणाऱ्या या फिनटेक कार्यक्रमात एजेंटीक एआय, टोकनायझेशन आणि क्वांटम टेक्नॉलॉजी यांसारख्या विषयांवर चर्चा झाली. या तंत्रज्ञानामुळे पडून राहिलेली संपत्ती वापरता येईल आणि आर्थिक व्यवहार अधिक पारदर्शक, तरल आणि सोपे होतील, असं फडणवीस म्हणाले.

सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या तत्त्वांवर भर

याच कार्यक्रमात 'GFF 2026' चे अध्यक्ष, इन्फोसिसचे संस्थापक आणि ॲक्सिलर व्हेंचर्सचे चेअरमन क्रिस गोपालकृष्णन यांनीही आपलं मत मांडलं. ते म्हणाले, "UPI यशस्वी झालं कारण ते फक्त एक हुशार तंत्रज्ञान नव्हतं, तर ते सर्वांसाठी खुलं, कमी खर्चाचं आणि सुरुवातीपासूनच सर्वांना सामावून घेण्यासाठी बनवलेलं एक सार्वजनिक व्यासपीठ होतं."

नवीन आर्थिक तंत्रज्ञानामध्ये भारताला आघाडीवर राहण्यासाठी त्याचा जबाबदारीने वापर, सुरक्षितता आणि विश्वासार्ह प्रणाली महत्त्वाची असेल, असंही त्यांनी नमूद केलं. या कार्यक्रमात आर्थिक सेवांचं भविष्य घडवणाऱ्या तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित करण्यात आलं आहे. (ANI)

(या बातमीचा मथळा वगळता, इतर मजकूर एशियनेट न्यूजएबलच्या इंग्रजी कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेला नाही आणि तो सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित करण्यात आला आहे.)