Maharashtra Farmer Loan Waiver : महाराष्ट्रात शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय 30 जूनपूर्वी? समितीचा अहवाल एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात

Maharashtra Farmer Loan Waiver : महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमाफीसाठी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून तिचा अहवाल एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात अपेक्षित आहे. 

Maharashtra Farmer Loan Waiver : महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमाफीबाबत महत्त्वाचा निर्णय लवकरच होण्याची शक्यता आहे. कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात या समितीचा अहवाल अपेक्षित आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि सरकारकडून 30 जूनपूर्वी शेतकरी कर्जमाफीबाबत निर्णय जाहीर होऊ शकतो, अशी माहिती राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधान परिषदेत दिली.

कर्जमाफीवर सरकारचा निर्णय लवकरच

विधान परिषदेत कलम 260 अंतर्गत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले. शेतकरी कर्जमाफीच्या संदर्भात प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात सादर होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार हे 30 जूनपूर्वी कर्जमाफीबाबत अंतिम निर्णय जाहीर करू शकतात.

 ‘माय ॲग्री’ एआय धोरणातून आधुनिक शेतीला चालना

राज्यातील शेती अधिक सक्षम, आधुनिक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 2025 ते 2029 या कालावधीसाठी स्वतंत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) धोरण जाहीर केले आहे. असे धोरण राबवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

‘माय ॲग्री’ धोरणांतर्गत एआय, जनरेटिव्ह एआय, ड्रोन आणि रोबोटिक्सचा वापर करून शेती व्यवस्थापन सुधारले जाणार आहे. हवामानाचा अचूक अंदाज, कीड-रोगांचा पूर्व इशारा, सिंचन व खत व्यवस्थापन, बाजारभावाचा अंदाज यामुळे पीक उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. राज्यस्तरावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता व ॲग्रीटेक नावीन्य केंद्र स्थापन करण्यात आले असून चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये एआय संशोधन व इन्क्युबेशन सुविधा उभारल्या जाणार आहेत.

 ‘महाविस्तार’ ॲपला 30 लाख शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद

कृषी विभागाने विकसित केलेल्या ‘महाविस्तार’ मोबाईल ॲपचा राज्यातील 30 लाखांहून अधिक शेतकरी वापर करत आहेत. या ॲपच्या माध्यमातून पीक लागवड, रोगनियंत्रण, पाणी-खत व्यवस्थापन आणि बाजारभावाची माहिती घरबसल्या मिळत आहे. दरम्यान, 22 आणि 23 फेब्रुवारी रोजी मुंबई येथे ‘AI4Agri’ जागतिक परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेत राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांसह शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

पीक विमा आणि अतिवृष्टी नुकसानभरपाई

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत गेल्या नऊ वर्षांत सुमारे 37,500 कोटी रुपयांहून अधिक नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे. खरीप 2025-26 पासून उत्पादनावर आधारित सुधारित पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे.‘बीड पॅटर्न’ 80-110 मॉडेल राबवून विमा कंपन्यांच्या नफ्यावर 20 टक्क्यांची मर्यादा घालण्यात आली आहे. फेब्रुवारी ते डिसेंबर 2025 या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे 1.36 कोटी शेतकरी बाधित झाले असून 1.06 कोटी हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले. यासाठी 20,194 कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली असून त्यापैकी 15,661 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे. मदतीची मर्यादा दोन हेक्टरवरून तीन हेक्टरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

मोफत वीज आणि पानंद रस्ते योजनांना गती

‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना’ अंतर्गत साडेसात हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषी पंपांना मोफत वीज देण्यात येत आहे. मागील दोन वर्षांत या योजनेअंतर्गत 41,415 कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. तसेच ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पानंद रस्ता योजना’द्वारे शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत रस्ता सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर सरकारचा भर आहे.

इतर शेतकरी कल्याणकारी योजना

‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सानुग्रह अनुदान योजना’ अंतर्गत मागील तीन वर्षांत 374.92 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. ‘पीएम किसान’ योजनेअंतर्गत राज्यातील 1.19 कोटी लाभार्थ्यांना 21 हप्त्यांमध्ये सुमारे 39,000 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. तसेच ‘नमो शेतकरी महासन्मान योजना’ अंतर्गत सात हप्त्यांमध्ये सुमारे 13,000 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले असून आठवा हप्ता लवकरच वितरित करण्यात येणार आहे.

बोगस बियाणे-खतांवर कडक कारवाई

अप्रमाणित बियाणे, खते आणि कीटकनाशकांविरोधात राज्य सरकारने कडक कारवाई केली आहे. यामध्ये 145 फौजदारी कारवाया, 785 खटले दाखल करण्यात आले असून 1,164 परवाने रद्द आणि 1,527 परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.