काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ यांनी फडणवीसांची औरंगजेबाशी केली तुलना

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयकावर टीका केली आहे. ते म्हणाले की हे विधेयक १९१९ च्या रोलेट कायद्यासारखे आहे आणि मुख्यमंत्री फडणवीस 'औरंगजेबासारखे' आहेत.

नवी दिल्ली : काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयकावर टीका केली आणि ते '१९१९ च्या रोलेट कायद्यासारखे' असल्याचे म्हटले असून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची 'औरंगजेबाशी' तुलना केली. सपकाळ म्हणाले, "राज्य सरकार हे विधेयक लवकरच आणण्याचा कट रचत आहे. हे १९१९ च्या रोलेट कायद्यासारखे असून फडणवीसांचे कृत्य औरंगजेबासारखे क्रूर आहेत आणि त्यांचे ब्रिटिश वसाहतवाद्यांसारखे हुकूमशाही वर्तन या विधेयकाद्वारे उघड होत आहे."

नक्षलवादी आता अस्तित्वात नाहीत

सपकाळ यांनी दावा केला की नक्षलवादी आता अस्तित्वात नाहीत आणि पुढे म्हणाले, "शहरी नक्षलवादी अस्तित्वात नाहीत. RSS आणि BJP ला विकासाशी समस्या आहेत आणि हा लोकशाहीवर थेट हल्ला आहे. आम्ही याला विरोध करू." सपकाळ यांनी महाराष्ट्रातील सुरू असलेल्या भाषिक वादावरही भाष्य केले आणि त्यासाठी भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला (RSS) दोषी ठरवले.

काही शक्तींना ध्रुवीकरण करायचे आहे

ते म्हणाले, "सर्व भाषा एकसूत्र असल्या पाहिजेत. पण भाजपला विविधतेचा प्रश्न आहे. हिंदीला विरोध करण्याचे काही कारण नाही पण भाजपचा प्रत्येक गोष्टीत हिंदू-मुस्लिम आणि भारत-पाकिस्तानचे मुद्दे उपस्थित करण्याचा अजेंडा आहे. काही शक्तींना ध्रुवीकरण करायचे आहे आणि म्हणूनच हा मुद्दा इतका दूर गेला आहे. मग ते एक भाषा, एक पोशाख, एक राष्ट्र आणि एक निवडणूक यांचा पुरस्कार का करतात?"

हिंदी आणि मराठीमध्ये संघर्ष 

ते पुढे म्हणाले, "हा हिंदी आणि मराठीमध्ये संघर्ष निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे आणि त्यामागे एक लपलेला राजकीय अजेंडा आहे." महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक (MSPS विधेयक) हे महाराष्ट्रात प्रस्तावित विधेयक आहे ज्याचा उद्देश शहरी नक्षलवादाला आळा घालणे हा आहे. हे विधेयक राज्य सरकारला संघटनांना बेकायदेशीर घोषित करण्याचा अधिकार देते. या "बेकायदेशीर कृत्यांची" व्यापक व्याख्या अशी केली जाते की ज्या कृती किंवा भाषणामुळे सार्वजनिक व्यवस्थेला धोका निर्माण होतो. हिंसाचार भडकतो, संप्रेषणात व्यत्यय येतो, अवज्ञा करण्यास प्रोत्साहन मिळते किंवा अशा कृत्यांसाठी निधी संकलन केले जाते.

राज्य सरकार हे विधेयक विकसित होत असलेल्या सुरक्षा धोक्यांना तोंड देण्यासाठी आवश्यक साधन मानत असले तरी, टीकाकारांनी मतभेद दाबण्यासाठी आणि नागरी स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करण्यासाठी त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.