Ladki Bahin Yojana: महापालिका निवडणुकीआधी ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे पैसे देण्याचा दावा; निवडणूक आयोगाने मुख्य सचिवांना खुलाशाचे आदेश

Ladki Bahin Yojana: महापालिका निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत दोन महिन्यांचे एकत्रित पैसे देण्यात येणार असल्याचा काँग्रेसचा दावा आहे. 

Ladki Bahin Yojana: राज्यात महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय घडामोडींना वेग आला असतानाच ‘लाडकी बहीण योजना’ वादात सापडली आहे. डिसेंबर आणि जानेवारी या दोन महिन्यांचे एकत्रित पैसे महापालिका निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी म्हणजे १४ जानेवारीला लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात जमा होणार असल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे. या दाव्याची दखल घेत राज्य निवडणूक आयोगाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना सोमवारी सकाळी ११ वाजेपर्यंत वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.

काँग्रेसचा आरोप : आचारसंहितेचा भंग

प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस ॲड. संदेश कोंडविलकर यांनी शनिवारी राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र देत हा दावा केला होता. त्यांच्या पत्रानुसार, राज्य सरकार लाडकी बहीण योजनेंतर्गत डिसेंबर २०२५ आणि जानेवारी २०२६ या दोन महिन्यांचे प्रत्येकी १५०० रुपये, असे एकूण ३ हजार रुपये मतदानाच्या आदल्या दिवशी लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा करणार आहे. हा प्रकार आचारसंहितेचा भंग असून महिलांना मतदानासाठी प्रलोभन देण्यासारखा असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

निवडणूक आयोगाची दखल, मुख्य सचिवांना नोटीस

या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राज्य निवडणूक आयोगाने मुख्य सचिव राजेशकुमार यांना रविवारी पत्र पाठवले आहे. या पत्रात, खरोखरच सरकार १४ जानेवारीला दोन महिन्यांचे एकत्रित पैसे लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थींना देणार आहे का, याबाबतची वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यास सांगण्यात आले आहे. आयोगाने सोमवारी सकाळी ११ वाजेपर्यंत यावर लेखी उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

‘योजनेला विरोध नाही, वेळ चुकीची’ – हर्षवर्धन सपकाळ

दरम्यान, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी या मुद्द्यावर पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. लाडकी बहीण योजनेला काँग्रेसचा कोणताही विरोध नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र मतदानाच्या अगदी आदल्या दिवशी दोन महिन्यांचे पैसे देणे हा आचारसंहितेचा स्पष्ट भंग ठरेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाने हा प्रकार रोखावा, एवढीच आमची मागणी असल्याचे सपकाळ यांनी स्पष्ट केले.

निवडणूक काळात योजनेवर वाढता वाद

महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवरून निर्माण झालेल्या या वादामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. आता राज्य सरकारकडून येणारा खुलासा आणि त्यानंतर निवडणूक आयोग घेणारा निर्णय याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.