भाजपचा मोठा 'यू-टर्न'! बदलापूर प्रकरणातील सहआरोपीचा २४ तासांत राजीनामा; चौफेर टीकेनंतर अखेर नामुष्की

Badlapur BJP Councilor Resigns : बदलापूर येथील चिमुकल्यांवरील अत्याचार प्रकरणातील सहआरोपी तुषार आपटे यांची स्वीकृत नगरसेवकपदी निवड करणे भाजपला महागात पडले. 

बदलापूर : बदलापूर येथील चिमुकल्यांवरील अत्याचार प्रकरणातील सहआरोपी तुषार आपटे यांची स्वीकृत नगरसेवकपदी निवड करणे भाजपच्या चांगलेच अंगलट आले आहे. सर्वच स्तरातून होणारी तीव्र टीका आणि आगामी महापालिका निवडणुकांचे राजकीय समीकरण लक्षात घेता, भाजपने अवघ्या २४ तासांत आपली चूक सुधारली आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या आदेशानंतर तुषार आपटे यांनी आपल्या पदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला आहे.

नेमका वाद काय होता?

कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषदेत शुक्रवारी पाच स्वीकृत नगरसेवकांची निवड करण्यात आली. यामध्ये भाजपने बदलापूरच्या त्या नामांकित शैक्षणिक संस्थेचे सचिव तुषार आपटे यांना संधी दिली. आपटे हे दोन वर्षांपूर्वी बदलापूरला हादरवणाऱ्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील सहआरोपी आहेत. या निवडीनंतर "भाजपने एका आरोपीला सन्मानाचे पद दिले कसे?" असा सवाल करत जनतेने आणि विरोधकांनी संताप व्यक्त केला.

विरोधकांचा हल्लाबोल आणि भाजपची नामुष्की

तुषार आपटे यांच्या निवडीनंतर राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली.

उद्धव ठाकरेंचा प्रहार: "भाजपने एका विकृताला स्वीकृत केले," अशा अत्यंत तिखट शब्दांत शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजपवर निशाणा साधला.

जनमानसात संताप: शाळेतील चिमुकल्यांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित असलेल्या प्रकरणात आरोपी असलेल्या व्यक्तीला लोकप्रतिनिधी बनवल्याने सामान्य नागरिकही आक्रमक झाले होते.

राजीनामा देण्याची वेळ का आली?

राज्यात लवकरच २९ महापालिकांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजणार आहे. अशा संवेदनशील मुद्द्यावर विरोधकांना आयते कोलीत मिळाल्याने भाजपची प्रतिमा मलिन होत होती. हा मुद्दा प्रचारात अंगलट येऊ शकतो, हे ओळखून भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी तातडीने चक्रं फिरवली आणि आपटे यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले.

तपास आणि अटकेचा थरार

अत्याचार प्रकरण समोर आल्यानंतर तुषार आपटे तब्बल ४४ दिवस फरार होते. अखेर कर्जतमध्ये त्यांना अटक करण्यात आली होती. सध्या ते जामिनावर बाहेर असले तरी त्यांच्यावरील आरोपांचा डाग पुसला गेलेला नाही. अशा परिस्थितीत त्यांना मिळालेली राजकीय उमेदवारी ही लोकशाहीसाठी धक्कादायक असल्याचे मत राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केले आहे.