कुळाची जमीन आता बिनधास्त विका किंवा गहाण ठेवा! १० वर्षांनंतर सरकारी परवानगीची कटकट संपली; पाहा नवीन नियम

Kul Land Sale Rules: राज्य सरकारने कूळ कायद्यातील नियमांमध्ये मोठा बदल करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. कूळ मालकी हक्काला १० वर्षे पूर्ण झालेल्या शेतकऱ्यांना आता जमीन विक्रीसाठी कोणत्याही सरकारी परवानगीची गरज नाही.

कुळाची जमीन आता बिनधास्त विका किंवा गहाण ठेवा!

मुंबई : तुम्ही कूळ कायद्यांतर्गत जमिनीचे मालक बनला आहात का? तुमच्या ७/१२ उताऱ्यावर 'परवानगीशिवाय हस्तांतरणास बंदी' असा शेरा आहे का? तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. कूळ कायद्याने मिळालेल्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीसाठी आता सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची गरज उरलेली नाही. राज्य सरकारने नियमांत मोठी सुधारणा करून शेतकरी आणि जमीनधारकांना मोठा दिलासा दिला आहे. 

काय आहे नवा नियम? (१० वर्षांची अट)

पूर्वी कूळ कायद्याने मिळालेली जमीन विकायची असल्यास उपविभागीय अधिकाऱ्यांची (SDO) परवानगी घेणे बंधनकारक होते. मात्र, आता नवीन बदलानुसार, ज्या शेतकऱ्यांना कूळ मालकी हक्काचे प्रमाणपत्र मिळून १० वर्षे पूर्ण झाली आहेत, त्यांना आता जमीन विक्रीसाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी घेण्याची गरज नाही. ज्यांना अद्याप १० वर्षे पूर्ण झालेली नाहीत, त्यांना मात्र पूर्वीप्रमाणेच परवानगी घ्यावी लागेल. 

'नजराणा' भरा आणि मालक व्हा!

जमिनीवरील विक्रीचे निर्बंध कायमचे हटवण्यासाठी एक सोपी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.

अर्ज: जमीन विकण्याचा तुमचा हेतू लेखी स्वरूपात तलाठी किंवा तहसीलदारांकडे कळवावा.

चलन: तहसीलदार दोन दिवसांत जमिनीच्या आकारणीच्या ४० पट 'नजराणा रक्कम' निश्चित करून त्याचे चलन देतील.

कायमची मुभा: एकदा का ही नजराणा रक्कम शासकीय तिजोरीत जमा झाली की, त्या जमिनीची विक्री, गहाण, देणगी किंवा अदलाबदल करण्यासाठी पुन्हा कधीही परवानगी लागणार नाही. ७/१२ वरील 'हस्तांतरणास बंदी'चा शेराही कायमचा काढला जाईल. 

खरेदीदारांसाठी 'या' अटी कायम

जमीन व्यवहार सुलभ झाले असले तरी, खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीसाठी काही कायदेशीर अटी पाळाव्या लागतील.

शेतकरी असणे अनिवार्य: खरेदी करणारी व्यक्ती 'शेतकरी' असणे आवश्यक आहे.

जमीन धारणा मर्यादा: खरेदीदाराकडे कमाल धारण मर्यादेपेक्षा जास्त जमीन नसावी.

तुकडेबंदी नियम: या व्यवहारामुळे तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल.

वर्षानुवर्षांचा त्रास वाचला!

मुंबई, हैदराबाद आणि विदर्भातील कुळवहिवाट कायद्यांतर्गत येणाऱ्या लाखो शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होईल. यापूर्वी परवानगी मिळवण्यासाठी महिनोंमहिने लागणारा वेळ आणि होणारी अडवणूक आता थांबणार आहे. महसूल विभागाने १९७३ च्या एका ऐतिहासिक न्यायालयीन निर्णयाचा आधार घेत हे परिपत्रक जारी केले आहे.